‘गरीबलाई परिचयपत्र महत्वाकांक्षी योजना’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 17.09.12, 19:49 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री कार्यालय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई साता अघि गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो

गरीब परिवारहरुको पहिचान गरी त्यस्ता परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी योजना अपरिपक्व भन्दै विज्ञहरुले त्यसको आलोचना गरेका छन्।

उक्त योजना विना गृहकार्य ल्याइएको, महत्वकांक्षी र सस्तो लोकप्रियतामा आधारित कार्यक्रम भएको उनीहरुले बताएका छन्।

यस्तो कार्यक्रम लागू हुनेमा शंका गर्दै उनीहरुले परिचय पत्र पाए नपाएको लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र नबनाउनु सरकारो अर्को कमजोरी भएको उल्लेख गरे।

सरकारले चाहिं कार्यक्रम महत्वकांक्षी भए पनि गरीब परिवारहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको बताएको छ।

"यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी त हुँदै हो जसरी घोषणा गरिएको छ त्यसमा लोकप्रियताको कुरा पनि देखिएको छ र सरकारले यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरे जस्तो लागेन"

जगदिशचन्द्र पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष

गरीब घर परिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ कै वार्षिक कार्यक्रम मार्फत अघि सारिएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

राहत

सरकारले दुई साता अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई गरीब घर परिवार पहिचान गर्ने र गरीबीको रेखा मुनि रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त निर्णयसँगै सोमबारबाट २५ जिल्लामा अभियानात्मक कार्यक्रम शुरु गरिए पनि विज्ञहरुले उक्त कार्यक्रम ल्याउनु अघि आवश्यक तयारी नगरिएको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले भने, “यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी त हुँदै हो जसरी घोषणा गरिएको छ त्यसमा लोकप्रियताको कुरा पनि देखिएको छ र सरकारले यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरे जस्तो लागेन।”

तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले चाहिं गरीब घरपरिवार लाई परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यसकै आधारमा राहत दिने कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार दृढ रहेको दावी गरे।

"यो महत्वकांक्षी योजना नै हो तथापि सरकार यो लागू गराउँछु भन्ने कुरामा दृढ छ"

राजकिशोर यादव, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री

उनले भने, “ यो महत्वाकांक्षी योजना नै हो तथापि सरकार यो लागू गराउँछु भन्ने कुरामा दृढ छ।”

कति वास्तविक गरीब परिवारले परिचय पत्र र राहत पाए र उनीहरु गरीबीको रेखाबाट माथि आउन सके कि सकेनन् भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र विना यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।

दुरुपयोग

कार्यक्रम शुरु नहुँदै युवा स्वरोजगार कोषमा भएको दुरुपयोग जस्तै यसमा पनि रकम हिनामिना हुन सक्ने आशंका र टिकाटिप्पणी शुरु भइसकेका छन्।

तर मन्त्री यादवले दुरुपयोग हुन सक्ने बहानामा कार्यक्रम रोक्न नसकिने बताए।

यो कार्यक्रमबाट गरीबहरुको वास्तविक पहिचान हुने र उनीहरुले राहत पाउने कुरामा प्रश्न उठाउँदै विज्ञहरुले कार्यक्रम कार्यन्वयन हुनेमा समेत थुप्रै प्राविधिक कठिनाइ र चुनौतीहरु औल्याएका छन्।

साथै कार्यक्रमको पारदर्शिता पनि एउटा पेचिलो मुद्दाका रुपमा रहिरहनेछ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।