आमसभाहरु गर्ने निर्णयको आलोचना

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.09.12, 21:14 NST सम्मका समाचार
तीन दलीय वैठक

चुनावमा जाने निर्णयपछि दलहरुबीच सहमतिको लागि गम्भीर वार्ता भएको छैन

अर्को सातादेखि आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्न देशका प्रमुख शहरहरुमा आमसभाहरु गर्ने सत्ताधारी दलहरु सहभागी गठबन्धनको निर्णयले विपक्षी दलको कडा आलोचना निम्त्याएको छ।

नयाँ सरकार र नयाँ चुनावको मार्गचित्रबारे दलहरुले विषय प्रवेश नै नगरेको अवस्थामा शनिबार एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा सहभागी गठबन्धनले अर्को सातादेखि प्रमुख शहरहरुमा संयुक्त आमसभा गर्ने घोषणा गरेको हो।

तर ती सभामार्फत जन समर्थन बटुल्ने गठबन्धनको निर्णयले सहमतिको वातावरण विथोल्ने टिप्पणी एक विपक्षी नेताले गरेका छन्।

विपक्षी दलहरुले सहमति र निकासको प्रस्थान बिन्दु भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे दलहरुबीच बिमती कायमै रहेको बेला एकीकृत माओवादी, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितका दलहरुको गठबन्धनले अर्को सातादेखि देशका पाँच प्रमुख शहरहरुमा संयुक्त आमसभा गर्ने निर्णय शनिबार सार्वजनिक गरेको हो।

‘अधिनायकवादी’

तर दलहरुबीचको वार्तामा सक्रिय नेकपा एमालेका एक नेता भीम रावलले संयुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको पछिल्लो निर्णयको कडा आलोचना गरे।

"एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाका यस्ता क्रियाकलापले सहमतिको वातावरण विथोल्छ, यो सत्तामा टिकिरहने अधिनायकवादी सोचको उपज हो।"

भीम रावल, नेता, नेकपा एमाले

“एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाका यस्ता क्रियाकलापले सहमतिको वातावरण विथोल्छ, यो सत्तामा टिकिरहने अधिनायकवादी सोचको उपज हो।"

उनले गठबन्धनको पछिल्लो निर्णय आफुलाई मात्र संघीयताको पक्षधर देखाउने योजनाबद्ध कदम हुन सक्ने बताए।

प्रमुख चार राजनीतिक शक्तीहरु केहि दिनअघि मात्र नयाँ चुनावमा जान सहमत भएका थिए।

तर त्यस्को मार्गचित्र थप प्रष्ट पार्न आवश्यक राजनीतिक संवाद हुन नसकेको बेला गठबन्धनले गरेको निर्णयको एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले बचाउ गरे।

उनले आमसभा मार्फत आफ्ना कुरा जनतामाझ लैजान लागेको बताए।

“हामीले हाम्रा परिवर्तनका मुद्दा, जनताका पक्षका हाम्रा मार्गचित्र आमसभा मार्फत जनतालाई भन्न लागेका हौं।”

‘प्याकेज’

"हामीले हाम्रा परिवर्तनका मुद्दा, जनताका पक्षका हाम्रा मार्गचित्र आमसभा मार्फत जनतालाई भन्न लागेका हौं"

अग्नी सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत माओवादी

विपक्षी दलहरुले चाहे झै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि दलहरुबीच पहिला विवादित विषयहरुमा “प्याकेजमा सहमति” हुनु पर्ने सत्तासीन दलहरुको भनाइ छ।

तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकार परिवर्तनपछि मात्रै चुनावका विषयमा सहमति हुन सक्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन्।

दलहरुबीचको रस्साकस्सी र त्यस्ले उब्जाएको मोर्चाबन्दीका माझ शनिबारै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाबीच भएको भेटमा पनि सरकार परिवर्तन गरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको मुद्दाले प्रमुखता पाएको नेताहरुले बताए।

उनीहरुका अनुसार सो भेटमा वैद्यले सहमतिका लागि हुने वार्ताहरुमा चार राजनीतिक शक्तीहरु बाहेक सबै दलहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने माग राखेका थिए।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।