‘तराईका नौ जिविसमा ६० करोड बढी दुरुपयोग’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 03.10.12, 18:51 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री कार्यालय

सरकारले झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको चुनाव गराएको छैन

एकसाता अघि शुरु भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मध्य तराईका नौ जिल्लाको स्थानीय बजेटमा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ।

छानबीन जारी रहेकाले दुरुपयोग भएको रकम अरु बढ्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि गएको बजेट जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउं विकास समितिहरुबाट व्यापक दुरुपयोग भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

बारा र पर्साको अनुसन्धान पछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मध्य तराईका थप जिल्लामा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।

सहसचिवहरुको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र रौतहट लगायतका जिल्लामा छानबीन गरीरहेको छ।

दुरुपयोग

"समग्रतामा पेश्की, बेरुजु लगायतका रकम जोड्ने हो भने यी नौ जिल्लामा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दुरुपयोग भएको देखिन्छ"

दिनेश थपलिया, प्रवक्ता, स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुसन्धान टोलीले जिल्लाबाट मन्त्रालयमा टिपाएको प्रारम्भिक सूचनालाई आधार मान्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने, “समग्रतामा पेश्की बेरुजु लगायतक रकम जोड्ने हो भने यी नौ जिल्लामा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दुरुपयोग भएको देखिन्छ।”

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत स्थानीय निकायमा अर्बौं रुपैयाँको बजेट छुट्टाउँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय निकायका लागि ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

जिविस, गाविस र नगरपालिकामा जाने त्यो बजेट दुरुपयोग भइरहेको धेरैको गुनासो छ।

प्रवक्ता थपलियाले भने, “ तीन चार वर्ष अघि पेश्की लिने, तोकिएको काम नगर्ने अनि आफ्नै ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि भ्रष्टाचारको गुन्जायस छ।”

मन्त्रालयका अनुसार उजुरीहरु र वित्तीय जोखिमका संकेतका आधारमा मध्य तराईका जिल्लामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो।

सामाजिक सुरक्षाका लागि गएको बजेट सबै भन्दा बढी दुरुपयोग भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

"राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाबमा काम गर्न लगाउनु हुन्छ जुन राम्रो होईन, त्यो रोकिनु पर्छ। हाम्रा कर्मचारीको कुनै संलग्नता छैन"

हरि श्रेष्ठ, अध्यक्ष, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल

जिल्ला हेरेर ४२ देखि ८० करोड रुपैयाँ सम्मको बजेट वर्षेनी एउटा जिल्ला विकास समितिमा जाने गर्छ।

संलग्नता

त्यो रकम सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रको मिलेमतोमा हिनामिना भइरहेको अधिकारीहरुको दावी छ।

तर स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले त्यसमा आफ्ना कर्मचारीको संलग्नता नभएको दावी गरे।

उनले भने, “राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाबमा काम गर्न लगाउनु हुन्छ जुन राम्रो होईन, त्यसैले त्यो रोकिनु पर्छ। हाम्रा कर्मचारीको कुनै संलग्नता छैन।”

केही पहिले बारा र पर्सा जिविसमा गरिएको अनुगमनबाट करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले १८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो।

त्यसपछि तराईका थप जिल्लाहरुमा शुरु गरिएको अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको मात्रा र दोषी कर्मचारीको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारले झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नगराएकाले पनि त्यहाँ विकृतिहरु मौलाउँदै गएको विश्लेषकहरु बताउंछन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।