एघार सचिव पद रिक्त

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 09.10.12, 20:10 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

सचिव नियुक्तीमा पनि राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ

भईरहेका छ सचिवहरुले अनिवार्य अवकास पाएपछि एकै पटक झण्डै एक दर्जन सचिव पद रिक्त भएका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेन जस्ता गतिविधिका कारण प्रायजसो विवादास्पद बन्दै आएको सचिव नियुक्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन पूर्व प्रशासकहरुले सुझाव दिएका छन्।

यसअघि पाँचै वटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सचिवविहीन थिए।

ती निकाय कायम मुकायम र निमित्त सचिवले चलाउँदै आएकोमा मंगलवारबाट छजना सचिवले अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त सचिवको संख्या ११ पुगेको हो।

"असार र पुष गरि वर्षको दुई पटकमात्र सचिव नियुक्त गर्न सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर अब नयाँ सचिव नियुक्तीको प्रक्रिया शुरु हुन्छ"

दुर्गानिधी शर्मा, सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अख्तियार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र उद्योग मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएका हुन्।

नियुक्ती

निजामति सेवा ऐन अनुसार वर्षको दुई पटकमात्र सचिव बढुवा गर्न पाइने भएकाले अझै केही महिना कायममुकायम सचिवले नै मन्त्रालय चलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधी शर्माले भने, “असार र पुष गरी वर्षको दुईपटक मात्र सचिव नियुक्त गर्न सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर अब नयाँ सचिव नियुक्तीको प्रक्रिया शुरु हुन्छ।”

सचिव नियुक्तिको विषय विवादरहित हुन सकेको छैन।

कानूनले वरिष्ठ, दक्ष र इमान्दार सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने भन्छ।

"सचिव नियुक्तीको विषयलाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेर्ने गरिएको छ त्यो आक्षेपलाई पनि नकार्न सकिदैन, कुनै पनि राजनीतिक वादका आधारमा नभई वस्तुनिष्ठ ढंगले नियुक्त गरिए त्यो विवादमुक्त हुन सक्छ"

माधव घिमिरे, पूर्व मुख्य सचिव

तर सचिव नियुक्तीमा पनि राजनीतिक भागवण्डाको रोग हावी हुँदै गएको पूर्व प्रशासकको अनुभव छ।

आक्षेप

पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरे भन्छन्, “सचिव नियुक्तीको विषयलाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेर्ने गरिएको छ त्यो आक्षेपलाई पनि नकार्न सकिंदैन, कुनै पनि राजनीतिक वादका आधारमा नभई वस्तुनिष्ठ ढंगले नियुक्त गरिए त्यो विवादमुक्त हुन सक्छ।”

आफ्नो कार्यकालमा सचिव नियुक्ती लगायत थुप्रै विषयमा तीता मिठा अनुभव संगालेका र तुलनात्मक रुपमा विवादरहित छवि बनाएर सेवा निवृत्त भएका घिमिरेको अनुभवमा सचिव नियुक्तीमा दक्षता, जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता र इमान्दारिता जस्ता मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्छ।

स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको अभावमा दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभइ नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धि मुद्दाहरु पनि ओझेलमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।