‘लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्ययोजना’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 17.10.12, 18:09 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

कार्ययोजनामा बन्द उद्योग खोल्नेदेखि ६ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजना सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ

कामचलाउ सरकारले हालै ल्याएको दुईसय एक बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजनालाई विपक्षी दलहरुले चर्चा कमाउने कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

वर्तमान सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने बाहेक कार्यान्वयन हुन नसक्ने यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने अधिकार नभएको विपक्षी दलहरुको भनाइ छ।

"सस्तो लोकप्रियतामा आधारित कार्यक्रमको अवस्था पनि देखिएकै छ, यो पनि संवैधानिक दृष्टिले अनुपयुक्त, कार्वान्वयनका हिसाबले असम्भव र राजनीतिक रुपमा गलत मनसायबाट प्रेरित छ"

प्रदिप ज्ञवाली, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले

यो कार्यक्रम राजनीतिक रुपमा गलत मनसायबाट प्रेरित भएको पनि उनीहरुले बताए।

आकर्षक

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना २०६९ मा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि ६ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजनाको सूची सार्वजनिक गर्ने सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार यो योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, तर सरकारी कदमबाट थप चिढिएको देखिने विपक्षी दलले चाहिं यसलाई लोकप्रियता कमाउन ल्याईएको कार्यक्रमका रुपमा चित्रण गरेका छन्।

"सत्ता लम्बाउने, सबेलाई अलमलाउने र आँखामा धुलो छर्ने वाहेक यसको अरु कुनै औचित्य छैन"

दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रवक्ता, नेपाली काँग्रेस

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले भने, “सस्तो लोकप्रियतामा आधारित कार्यक्रमको अवस्था पनि देखिएकै छ, यो पनि संवैधानिक दृष्टिले अनुपयुक्त, कार्वान्वयनका हिसावले असम्भव र राजनीतिक रुपमा गलत मनसायबाट प्रेरित छ।”

बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन, पूर्वी तराईमा उद्योगी ब्यापारीलाई २४ सै घण्टा सुरक्षा, दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तीन महिनामा राष्ट्रिय सम्मान, नयाँ नेपाल कोष स्थापना, पाँचसय भन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योगलाई बेग्लै सुरक्षा व्यवस्था, काठमाण्डौं तराई जोड्ने द्रुत मार्ग र पूर्व पश्चिम जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको एक वर्ष भित्र ट्रयाक खोल्ने लगायत कार्यक्रम कार्ययोजनामा छन्।

चालबाजी

"शासकीय तथा आर्थिक सुधारका लागि सरकारले यो कार्ययोजना कार्वान्वयनमा ल्याएको हो"

जगदीश रेग्मी, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

अर्को विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यसलाई जनता अल्मलाउने चालवाजीको संज्ञा दिएको छ।

उक्त पार्टीका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, “यो सत्ता लम्बाउने, सबैलाई अलमलाउने र आँखामा धुलो छर्ने वाहेक यसको अरु कुनै औचित्य छैन।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि यस्तो कार्ययोजना ल्याएको बताए।

विपक्षी दलहरुको तीव्र विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले एक तिहाइ बजेटमात्र ल्याएको थियो।

यो कार्ययोजनालाई कतिपयले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा छुटेका कार्यक्रमलाई समेट्ने सरकारी प्रयासका रुपमा पनि हेरेको पाइन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।