अध्यादेशले लगाएको नत्थी

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 21.11.12, 20:49 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति भवन

सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले दुई तृतीयांश भनिएको बजेटको अध्यादेश मंगलबार पारित गरेका थिए

राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत बजेट अध्यादेशले सरकारलाई राजस्वबाट नियमित खर्च गर्न बाहेक कुनै आन्तरीक वा वैदेशिक ऋण लिन वा जमानत बस्न अनुमति दिंदैन।

उक्त दुई तृतीयांश भनिएको बजेट अध्यादेशमा साविकको ऋण तथा जमानत अध्यादेश समावेश हुन नसक्दा अब खर्चका लागि वर्षभरी सरकार केवल राजस्वको भर पर्नु पर्नेछ।

यसले वैदेशिक ऋण तथा सरकार जमानी बसेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुमाथि ठाडै प्रभाव पार्नेछ।

अन्योल

त्यसमाथि बजेटको रुपमा ल्याइएको उक्त अध्यादेशमार्फत सरकारले कर तथा आर्थिक नीतिहरुमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाउने हुँदा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा पर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

अर्थविदहरु मात्रै होइन कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले समेत उक्त अध्यादेशलाई बजेट भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

खासगरी नयाँ नीति ल्याउने एवं ऋण उठाउने र जमानी बस्ने जस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण औजार प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा वर्षैभरी जटीलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरु ठान्छन्।

त्यस्तै जटीलताको एउटा उदाहरण दिंदै अर्थ मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख सल्लाहकार तथा एकजना जानकार केशव आचार्यले भने, “जमानतको कुरा गर्दा अहिलेनैपनि प्लेन किन्ने कुरा भइरहेको छ। सरकार जमानत बसेर नेपाल एयरलाइन्सकानिम्ति प्लेन किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर अब सरकार जमानत बस्न मिलेन। सरकार जमानत नबस्ने हो भने विमान कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कम्पनीले नेपाल एयरलाइन्सलाई पत्याउँदैन।”

त्यसभन्दापनि महत्वपूर्ण विषय चाहीं सरकारसंग खर्च गर्ने साधनकै सीमितता हुने कतिपय अर्थविदहरुले बताएका छन्।

उनीहरु भन्छन् उठाएको राजस्वले निश्चित केही कार्यक्रमहरुमाथि लगानी गर्नु बाहेक सरकारसंग खर्च गर्न साधन बाँकी रहने छैन।

'हास्यास्पद'

“आन्तरीक ऋणमात्र होइन यसले वैदेशिक ऋणसमेत उठाउन मिल्दैन। यस मार्फत न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ न कुनै नीतिगत निर्णय वा दिशा दिन सकिन्छ। यसले त केहीपनि गर्न सक्दैन,” अर्थविद पोषराज पाण्डेले भने।

"आन्तरीक ऋणमात्र होइन यसले वैदेशिक ऋणसमेत उठाउन मिल्दैन। यस मार्फत न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ न कुनै नीतिगत निर्णय वा दिशा दिन सकिन्छ। यसले त केहीपनि गर्न सक्दैन"

पोषराज पाण्डे, अर्थविद

झण्डै डेढ वर्ष अगाडी तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु बाहेक अन्य नयाँ विकास निर्माणका काम अध्यादेशमा समावेश छैनन्।

तिनै कार्यक्रम गर्नाका लागि पनि केवल सो वर्षको वास्तविक खर्चको सीमामा रहेर राजस्वले भ्याएसम्म मात्रै सरकारले खर्च गर्न पाउँछ।

यस्तो बजेटले पाँचभन्दा बढी प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुनै हास्यास्पद भएको कतिपयको टिप्पणी छ।

त्यस्ता टिप्पणीलाई स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले काट्न सकेनन्।

“एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो पूर्ण बजेट आउँदा खेरिको अवस्थालाई हेरेर राखिएको अंक हो। तर अब सरकारले नै खर्च गर्ने क्षमतामा न्यूनिकरण हुने हुँदा अर्थतन्त्र त्यसरी विस्तारित हुन गाह्रै पर्ला जस्तो मलाईपनि लागेको छ,” क्षेत्रीले बताए।

राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएको बजेट अध्यादेशको आधिकारिक नामैले समेत त्यसको जटिलता संकेत गरेको छ।

सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ नाम दिइएको उक्त अध्यादेश अघिपछिको अध्यादेशजस्तो प्रस्तुत गरिएको छ महिनाभित्र निर्वाचित संसदमा लगेर अनुमोदन वा नवीकरण गराउन पर्ने प्रावधानको गाँठोमा पनि जेलिने सम्भावना बाँकी नै छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।