कानुनी अड्चन हटाउन विपक्षी असहमत, प्याकेज सहमतिमै जोड

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 04.12.12, 20:33 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानुनी अड्चन रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतसमेत विस्तारै रिक्त हुँदैछ

सत्ताधारी एकीकृत नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन हटाउनका निम्ति गरेको सहमतिको आग्रहलाई आफुहरुले अस्वीकार गरिदिएको मुख्य विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले दिएको दोस्रो समयसीमा सकिन दुई दिन बाँकी छँदा मंगलबार बसेको तीन मुख्य दलको बैठकमा सत्ताधारी एकीकृत माओवादीले त्यस्तो आग्रह गरेको थियो।

तर नयाँ सरकार बनाउने विषयसंग सबै मुद्दा जोडिएको भन्दै छुट्टाछुट्टै गाँठाहरु फुकाउन नसकिने नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले जनाए।

खाली

राष्ट्रपति निवासमा झट्टै सहमति गर्ने वाचासहित बाहिरिएका प्रमुख दलका नेताहरु नयाँ वानेश्वरमा भेला भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरु खाली हुन लागेको भन्दै तिनमा नियुक्तिका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले गरेको आग्रहबारेपनि उक्त भेलामा चर्चा भएको थियो।

तर विपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहित प्याकेजमै सहमति गर्दामात्रै सो विषय सुल्झने धारणा राखे।

“यो कुरा सबभन्दा राम्रोसंग बुझ्नुपर्ने खासमा सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीले हो। यो कुरा वहाँहरुले बुझ्न नसक्दा संकट फैलंदै छ। यो फैलिरहेको संकटलाई अब नरोकिकन हुँदैन र त्यसका लागि तपाईंहरुले मात्रै गरेर कुनै हालतमा समाधान निस्कँदैन, हामी सबै मिलेरै मात्र हुनसक्छ भनेर हामीले गम्भीर ढंगले आफ्ना कुरा राखेका छौं,” बैठकमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बीबीसीसंगको कुराकानीमा बताए।

"तपाईंहरुले मात्रै गरेर कुनै हालतमा समाधान निस्कँदैन, हामी सबै मिलेरै मात्र हुनसक्छ भनेर हामीले गम्भीर ढंगले आफ्ना कुरा राखेका छौं"

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल

आफुहरुको तीव्र विरोध र प्याकेजमै सहमति गर्ने अडानपछि माओवादीलेसमेत उक्त कुरामा सही थापेको बैठकका अर्का सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

“सबै प्याकेजमै टुंगो लगाउने विषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबैको सर्वसम्मति रह्यो,” पौडेलले भने।

उम्मेदवार

प्याकेजको एउटा प्रमुख बुँदा रहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वबारेको विवाद अझै जारीनै छ।

विगतको बैठकमा जस्तै मंगलबारको बैठकमापनि नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले सोझो र एमाओवादीले घुमाउरो ढंगले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको पौडेलले जनाए।

बुधबार डाकिएको नेपाली कांग्रेसको बैठकले यसबारे टुंगो लगाउन सक्ने उनको भनाई थियो।

तर बुधबारदेखिनै सर्वोच्च अदालतका पाँच अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउने भएकोले सरकारको सामु जटिलताभने बढ्दै जाने देखिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।