राष्ट्रपतिले दिएको दोस्रो समयसीमा पनि समाप्त

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 06.12.12, 20:51 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति रामवरण यादव

राष्ट्रपति यादवले यसअघि दुईचोटि समयसीमा सहित सहमतिको आव्हान गरिसकेका छन्

विगतको संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने सत्ताधारीको माग विपक्षीले अस्वीकार गरिदिएपछि राष्ट्रपतिले दिएको दोस्रो समयसीमाभित्र समेत दलहरुले सहमति जुटाउन सकेनन्।

गत साता दलहरुले सहमतिमा पुग्ने भनी आफुलाई विश्वस्त गराएको भन्दै राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकका लागि सातदिने म्याद दिएका थिए।

तर पुन: सहमति हुन विफल भएपछि अब त्यसबारे शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा दलका नेताहरुसंग छलफल गरिने निर्णय भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताएका छन्।

माहौल

अघिल्लो साता दलबल सहित पार्टीका नेताहरु राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर म्याद थप्न आग्रह गरेको जस्तो दृश्य बिहीबार देखिएन।

दिउँसो बसेको तीन दल र तराई केन्द्रित दलका मोर्चाको बैठक एकैछिन बसेर सकिएको थियो।

त्यसपछि बैठकस्थलबाटै समय थपको माग गर्न लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेताहरुले शीतल निवाससंग समय मागेका थिए।

बुधबारदेखि बिग्रिएको भनिएको सहमतिको माहौल बिहीबार बसेको दलहरुको बैठकमा पनि सप्रिएन।

बैठकबारे नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने, “अब उहाँहरु खाली प्याकेज प्याकेज भन्नुहुन्छ। प्याकेजमा पहिला छाडिसकेका कुराहरु फेरि ल्याइराख्नुभएको छ। एउटा न एउटा बखेडा झिकिराख्नुभएको छ। निर्वाचन नगराउने तर्फ गइरहनुभएको छ।”

जोडदार

"एउटा न एउटा बखेडा झिकिराख्नुभएको छ। निर्वाचन नगराउने तर्फ गइरहनुभएको छ"

प्रकाशमान सिंह, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री

विपक्षीहरुका तर्फबाट भन्दै नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई सहमतिको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रुपमा अघि सारे लगत्तै सत्ताधारी गठबन्धनले प्याकेज सहमतिमा संविधानबारे विगतमा भएका समझदारीहरुको स्वामित्व लिनुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने माग जोडदार रुपले राख्न थालेको विपक्षीहरुले बताएका छन्।

बिहीबार बसेको सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्दै संविधानका अन्तरवस्तु लगायत प्याकेजमा सहमतिविना सरकार छाड्न नमिल्ने बताएको थियो।

विपक्षीहरुले नयाँ बखेडा भनेर संज्ञा दिएको सत्ताधारीको उक्त कदमप्रति एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “हामीले विल्कुल बखेडा खडा गरेका छैनौं। कुरा गर्दै जाँदा को हो त विपक्षीको उम्मेदवार भन्ने सन्दर्भमा हामीले उम्मेदवार तोक भनेका हौं। तर हामीले प्याकेजको विषय निरन्तर उठाई आएका छौं।”

सत्ताधारी दलहरुले अगाडि सारेको प्याकेजमा नयाँ संविधानसभाको चुनावको मिति तोकिनुपर्ने, क्षेत्र र सदस्य संख्या निर्धारण गरिनुपर्ने तथा संविधानमा आवश्यक संशोधनका विषय समेटिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर बैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि चाँडो भन्दा चाँडो सहमति भइसक्नु पर्ने भनिएको बेला दिनैपिच्छे नयाँ विषय थप्दा सहमतिभन्दा विमति बढेको विपक्षीहरुको भनाइ छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।