सरकारले फिर्ता लिएका मुद्दा आयोगले सार्वजनिक गर्ने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 20.12.12, 23:13 NST सम्मका समाचार
केदारनाथ उपाध्याय

अध्यक्ष उपाध्यायले वेबसाईट मार्फत मुद्दाहरुबारे जानकारी दिइने बताए

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस र सुझाव विपरित विभिन्न समयका सरकारहरुले फिर्ता लिएका द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको सूची सार्वजनिक गरिने बताएको छ।

मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुमाथि कारवाही बढाउनुको साटो उनीहरु विरुद्धका मुद्दा नै फिर्ता लिइएकाले त्यो प्रकरण सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन सरकारी निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको आयोगका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताए।

फिर्ता

मानव अधिकार उल्लंघनबारेका आफ्ना ६ सय २५ सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुको पालामा गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु समेत फिर्ता लिइएकाले त्यो सार्वजनिक गर्न लागिएको बताएको छ।

आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले अभिलेख तयार गरी वेबसाईट मार्फत त्यस्ता मुद्दा सार्वनजिक गरिने बीबीसीलाई बताए।

त्यस्को उद्देश्यवारे उनले भने, “यदि भावी पुस्ताले खोजे भने फिर्ता लिइएका मुद्दाहरु उनीहरुले चलाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।”

उनका अनुसार सिफारिस गरिएकामा ३९० मुद्दाहरु हत्यासँग सम्बन्धित छन्।

ती मुद्दामा संलग्न १४ सय २ जनालाई कारवाही नगरि सरकारले उनिहरुलाई उल्टै उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

दोषीले उन्मुक्ति पाउँदा आफन्त गुमाएका पीडितहरु समेत सरकारसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।

असन्तुष्टि

२०६२ साल चैतमा जनकपुरमा सुरक्षाकर्मीको गोलीप्रहारबाट आफ्ना भाइ दयारामलाई गुमाएका उनका दाजु पत्रकार प्रकाशचन्द्र परियारले झण्डै सात बर्षपछि पनि घटनाका दोषीमाथि कारवाही नभएको गुनासो गरे।

उनले भने, “पटक पटकका सरकारले जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नका मुद्दाहरु फिर्ता लिएर द्वन्द्व पीडितलाई थप अन्याय गरेका छन्, आयोगको पछिल्लो कदमले पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम गर्न सक्छ।”

सरकारले चाहिं राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चलाइएका मुद्दाहरु सोचविचार गरेरै फिर्ता लिइएको दावी गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले भने, “अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर दुरुपयोग गर्ने कुरा भएन। तर अन्यायमा परेकालाई पनि उन्मुक्ति दिनैपर्छ, यही कुरालाई ध्यानमा राखेर र जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरिरहेको छ।”

असहमति

तर सरकारी भनाइप्रति आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय सहमत छैनन्।

आफुहरुको अनुसन्धानले विभिन्न सरकारहरुले हत्या, बलात्कार जस्ता मुद्दा पनि फिर्ता लिएको देखिएको उपाध्यायले बताए।

२०४६ सालयता सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा कति मुद्दाहरु फिर्ता लिइएको छ भन्ने अध्ययन पनि आयोगले गरेको छ जसमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका प्राय: सबै सरकारहरुले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका समेत गरी झण्डै दुईहजार मुद्दाहरु फिर्ता लिइसकेका छन्।

यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन तर यो कदमको नागरिक अधिकारकर्मीका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।