ब्रिटेनमा नेपाली पक्राउ गरिएकाप्रति सरकारद्वारा कडा आपत्ति

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 04.01.13, 20:44 NST सम्मका समाचार
स्कटल्याण्ड यार्ड

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लाग्ने कानून अन्तर्गत नेपाली अधिकारी पक्राउ गरिको बताइएको छ

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना बहालवाला महासेनानीलाई ब्रिटेनमा गिरफ्तार गरिएको प्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ।

जारी शान्ति प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी विना आधार पक्राउ गरिएका आफ्ना अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माग गरेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पश्चिम नेपालमा भएको एक घटनामा यातना दिएको आरोपमा उक्त अधिकारीलाई बिहीबार ब्रिटेनको दक्षीण पूर्वी शहर ससेक्समा गिरफ्तार गरिएको थियो।

असन्तुष्ट

द्वन्द्वकालमा आफूसंग भिडेका सेनाका अधिकारी द्वन्द्वसंग सम्बन्धित आरोपमा ब्रिटेनमा पक्राउ परेपछि माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ।

ब्रिटेनका राजदूत जोन टक्नटलाई शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर विरोध पत्र, प्रोटेस्ट नोट, दिइएको छ।

ब्रिटेनको कदमप्रति नेपाल सरकार निकै असन्तुष्ट रहेको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

“नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण र उल्लंघन भएकोमा हाम्रो कडा आपत्ति छ। यसले शान्ति प्रक्रियाको सम्पन्नतामा नकारात्मक असर पार्ने खतरा पैदा भएको छ,” श्रेष्ठले बताए।

ब्रिटिश अधिकारीहरुले पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सो व्यक्ति महासेनानी कुमार लामा हुन् र उनी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिशनमा कार्यरत थिए।

उनी दक्षिण सुडानमा कार्यरत रहेको र विदामा लन्डन गएको बेला पक्राउ परेको थाहा हुन आएको छ।

कारवाही

"नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण र उल्लंघन भएकोमा हाम्रो कडा आपत्ति छ। यसले शान्ति प्रक्रियाको सम्पन्नतामा नकारात्मक असर पार्ने खतरा पैदा भएको छ"

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

तर नेपाली सेनाले भने आफ्ना अधिकारीलाई पक्राउ गरिएकोबारे हालसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माका अनुसार उक्त घटनाबारे पूर्ण जानकारीका लागि लन्डनको नेपाली दूतावासस्थित सैनिक सहचरीलाई परिचालन गरिएको छ।

उनले यसबारे सरकारलेनै यथोचित कारवाही गर्ने बताए।

त्यस्तो कारवाहीबारे उपप्रधान मन्त्री श्रेष्ठले भने, “हामीले ब्रिटेन सरकारलाई आफ्नो कुरा प्रष्ट बताएका छौं। नेपालसंगको पुरानो मित्रता भएको देश हुनाले हामी ब्रिटेनको सकारात्मक निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौं।”

मानव अधिकारवादीहरुले चाहीं पछिल्लो घटनालाई संक्रमणकालमा नेपालले द्वन्द्वका पीडितहरुप्रति न्याय दिन ढिलाइ गरेको कुरासंग जोडेका छन्।

देशभित्र न्याय दिन नसकेको खण्डमा मानव अधिकार हनन जस्ता गम्भीर मुद्दामा विदेशमा पनि कानून लाग्न सक्ने उदाहरण सो घटनाले प्रस्तुत गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

काठमाण्डूस्थित बीबीसी सम्वाददाता भन्छन् माओवादी तथा गैर माओवादी गरी थुप्रैमाथि त्यस्ता आरोप लागेको बेला ब्रिटेनको घटनाले धेरैलाई झस्काएको हुनुपर्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।