'समावेशी' विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 08.01.13, 21:02 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

तराईको प्रतिनीधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक पारित गरेको बताइएको छ

सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको एक विधेयकको पूर्व प्रशासकहरुले तीव्र विरोध गरेका छन्।

निजामति, सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न सार्वनजिक सेवामा नयाँ भर्ना गर्दा आरक्षण प्रतिशत बढाउने विधेकयको प्रावधानले योग्यता प्रणालीमा असर पु-याउने प्रशासकहरुको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने भन्दै त्यस सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आरक्षण

"यसले अत्यन्त ठूलो असर नेपालको प्रशासनमा पार्नेछ र नेपालको प्रशासयन्त्रमा कायम रहेको योग्यता प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ जस्तो लाग्छ"

श्यामप्रसाद मैनाली, पूर्व सचिव

उक्त विधेयकमा खाली भएका पदहरुमध्ये ४८ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट र ५२ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि निजामति, स्वास्थ्य र संसद सेवामा मात्र ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट र ५५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने प्राबधान थियो।

आरक्षण कोटाको प्रतिशत बढाउँदा त्यस्ले प्रशासनमा गम्भीर असर पार्ने पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले बताए।

उनले भने, “यसले अत्यन्त ठूलो असर नेपालको प्रशासनमा पार्नेछ र नेपालको प्रशासयन्त्रमा कायम रहेको योग्यता प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ जस्तो लाग्छ।”

"समावेशी प्रतिशत बढाउँदै गयौं भने यसले गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने विषय गौण हुँदै जानेछ र राम्रा मानिस यो सेवामा आउने क्रम पनि रोकिनेछ"

भिमदेव भट्ट, प्रशासनविद्

यो अध्यादेश जारी भए निजामति, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, विकास समितिसँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो विधेयक मस्यौदाकै क्रममा लोकसेवा आयोगले समेत आरक्षण कोटालाई बढावा दिन नहुने अडान लिएको थियो।

लोकसेवाका पूर्व सदस्य समेत रहेका प्रशासनविद् प्रध्यापक भिमदेव भट्टले भने, “समावेशी प्रतिशत बढाउँदै गयौं भने यसले गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने विषय गौण हुँदै जानेछ र राम्रा मानिस यो सेवामा आउने क्रम पनि रोकिनेछ।”

सरकारमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको दबाबमा समावेशी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरिएको बताइएको छ।

यो विधेयक जारी हुने र कार्यान्वयमा आउनेमा भने थुप्रै चुनौतीहरू देखिन्छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।