प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 07.02.13, 21:09 NST सम्मका समाचार
महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरु

महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जोड दिइएको प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभाको चुनाव जेठमा गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिने बताएका छन्।

आफ्नो पार्टीको हेटौडामा जारी महाधिवेशनको बिहानीको बन्द सत्रमा झण्डै‍ चार घण्टा लामो भाषणका क्रममा उनले सहमतिको त्यहीं सूत्र सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राखे।

उनले संविधानसभाको चुनाव जेठमा गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिने उल्लेख गरे।

कौतुहल

महाधिवेशनबाट राजनीतिक सहमतिको अचुक सूत्र पहिल्याउने प्रचण्डको घोषणापछि त्यसबारे चौतर्फी कौतुहलता थियो।

"अध्यक्षले महाधिवेशनबाट फर्मुला लिएर आउँछौं भन्नु भएको थियो, फर्मुला भनेको अब बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा भएपनि चुनावी सरकार गठन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो र त्यो महाधिवशेनले पारित गरेको छ"

अग्नि सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत माओवादी

उनले बिहीबार बिहानको बन्द सत्रमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाझ बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिने विकल्प उत्तम लागेको खुलस्त रुपमा राखेको बन्द सत्रका सहभागीहरुले बताए।

त्यसबारे पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “अध्यक्षले महाधिवेशनबाट फर्मुला लिएर आउँछौं भन्नु भएको थियो, फर्मुला भनेको अब बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा भएपनि चुनावी सरकार गठन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो र त्यो महाधिवशेनले पारित गरेको छ।”

त्यसबारे नेकपा एमालेका नेताहरुसँग पनि बुधवार साँझ टेलिफोन वार्ता भएको जनाउँदै सहमतिको सम्भावनाप्रति प्रचण्डले आशा व्यक्त गरेका थिए।

'अपरिपक्वता'

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बुधबार साँझ प्रचण्डसँग आफ्नो कुराकानी भएपनि बहालवाला प्रधान्यायाधीशको बारेमा किटेरै चाहिँ छलफल नभएको बीबीसीलाई बताए।

उनले पार्टीहरुबीच छलफलनै नगरि त्यसरी ल्याइएको प्रस्तावलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिए।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"पार्टीहरुबीच छलफल नै नगरि त्यसरी ल्याइएको प्रस्ताव अपरिपक्व छ, म अहिले नै यो प्रस्तावको खुलेर स्वागत गर्दिनं"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा पनि उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नभएको सिंहको भनाइ थियो।

प्रचण्डले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिने विकल्प खुला रहेको पनि बताएका थिए।

तर जेठमै चुनाव हुनु पर्ने शर्तमा ती विकल्पमा जान तयार भएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदन

महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जोड दिइएको प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका कार्यकर्ताहरुलाई प्रचण्डले जारी राजनीतिक अभ्यासमा रहरले नभई वाध्यतावश आएको बुझ्दिन आग्रह गरे।

उनले बलपूर्वक नै सत्ताकब्जा गर्न खोजेको तर परिस्थितिले अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गरेका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति तथा शक्ति सन्तुलन लगायतका कारण आफूहरु परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताए।

महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हिंसात्मक राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिका विधि एवं प्रकृयामा पार्टीलाई डोर्‍याउने उल्लेख छ।

जसलाई कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेकपा एमालेको नयाँ संस्करणको रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।

कार्यकर्ताहरुमा रहेको त्यो डर आफूले बुझेको प्रचण्डको भनाइ थियो।

प्रचण्डले पार्टी महाधिवेशनलाई शास्त्रीय अर्थात परम्परागत महाधिवेशनको रुपमा नबुझ्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।