'स्थानीय चुनावका लागि पहल हुन्छ'

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 28.02.13, 20:33 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

स्थानीय निकायको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही बोलेको छैन

स्थानीय विकास मन्त्रालयले दश वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरुको चुनाव आउँदो जेठमा सम्पन्न गर्न सबैखाले प्रयास गर्ने वाचा गरेपछि बुधवारदेखि विरोधमा उत्रिएका देशभरका गाउँ विकास समितिका सचिवहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ।

स्थानीय निकायमा सक्दो छिटो चुनाव गराउनुपर्ने माग गर्दै गाविस सचिवहरु कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रंदा सेवाग्राहीका कामकाज प्रभावित भएका थिए।

शुक्रबारदेखि सेवा शुरु गर्ने गाविस सचिवका प्रतिनिधिहरले बताएका छन्।

२०५९ सालयता जनप्रतिनिधिविहीन भएका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउं विकास समितिहरुमा छिटो चुनाव गराउनुपर्ने र विभिन्न आदेशहरु जारी गरेर हैरानी दिन नहुने जस्ता पाँच वटा माग राख्दै देशैभरका गाविस सचिवहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए।

आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच बिहीबार भएको वार्तापछि उनीहरुको विरोध रोकिएको हो।

"संविधानसभाको चुनाव जेठमा हुन सकेन भने स्थानीय निकायको चुनाव गराउन पहल गर्ने विषय उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ, मन्त्रालयको भनाई पनि त्यही नै हो"

शान्ताबहादुर श्रेष्ठ, सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय

मन्त्रालयले आगामी जेठमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउन पहल गर्ने बताएपछि गाविस सचिव काममा फर्कन लागेका हुन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठले भने, “संविधानसभाको चुनाव जेठमा हुन सकेन भने स्थानीय निकायको चुनाव गराउन पहल गर्ने विषय उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ, मन्त्रालयको भनाइ पनि त्यही नै हो।”

सचिवहरु विरोधमा उत्रेपछि देशभरका झण्डै चार हजार गाविस कार्यालय बुधवार र बिहीबार बन्द रहेका थिए।

सम्बोधन

मन्त्रालयले आफूहरुका माग सम्बोधन गरेकाले शुक्रबारदेखि काममा फर्कन लागेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका महासचिव मुकुन्द गजुरेलले बताए।

उनले भने, “स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायको चुनाव जेठमा गराउन पहल गर्ने बताउँदै हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेकाले शुक्रबारदेखि काममा फर्कन लागेका हौं।”

नेपालमा २०५४ सालयता स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन।

"स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायको चुनाव जेठमा गराउन पहल गर्ने बताउँदै हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेकाले शुक्रबारदेखि काममा फर्कन लागेका हौं"

मुकुन्द गजुरेल, महासचिव, गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र

निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि २०५९ सालदेखि सरकारले राजनीतिक दलहरु सम्मिलित संयन्त्र खडा गरेर स्थानीय निकाय चलाउँदै आएको थियो।

त्यस्तो संयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरु कसैप्रति पनि जवाफदेही नहुँदा स्थानीय तहमा जाने बजेटमा ब्यापक हिनामिना भएका घटना पटक पटक सार्वजनिक भएपछि एकवर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त संयन्त्र नै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

झण्डै ५३ जना निर्वाचित प्रतिनिधि रहने गाविसको काम एक्लै गर्नुपर्दा समस्यामा परेको गुनासो गाविस सचिवहरुले गर्दै आएका थिए।

निशाना

कतिपय गाविस सचिवले तीनवटा सम्म गाविस चलाउँदै आएका छन्।

गाविस सचिवहरु विभिन्न द्वन्द्वरत समूहको निशानामा समेत पर्दै आएका थिए।

विभिन्न घटनामा अहिलेसम्म २६ जना गाविस सचिवले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने आर्थिक हिनामिना र गलत क्रियाकलापका कारण १३ जना कारवाहीमा परेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।