वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको मस्यौदा तयार

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 10.03.13, 20:53 NST सम्मका समाचार
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन आवश्यक आदेश अध्ययनकालागि नेताहरुले रेग्मीकहाँ पठाएका छन्

चुनावी सरकारको लागि आवश्यक संवैधानिक बाटो बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको मस्यौदा आईतबार साँझ बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले पहिलो चरणमा अनुमोदन गरेको छ।

अब त्यसको प्राविधिक र अन्य पक्षमा प्रधानन्यायाधीशको राय बुझ्न उनीकहाँ पठाइएको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जनाए।

“उक्त आदेशलाई हामीले एक चरण फाइनल गर्‍यौं। त्यसलाई हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई हेर्न पठाएका छौं,” पौडेलले भने।

चुनावी सरकार बनाउन अघि गर्नपर्ने भनिएको अन्य सहमति भने आईतबार साँझ बसेको बैठकमा पनि हुन सकेन।

बैठक पुन: सोमबार बस्ने बताइएको छ।

विवाद कायम

शुक्रबार नै सहमति हुने भनी व्यापक चर्चा चलेको भएपनि मतदाता नामावली, नागरिकता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र समायोजन रोजेका माओवादी पूर्व लडाकुका दर्जा मिलानबारे केही विषयहरुमाथि विवाद बल्झिएपछि सहमति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका थिए।

"उक्त आदेशलाई हामीले एक चरण फाइनल गर्‍यौं। त्यसलाई हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई हेर्न पठाएका छौं"

रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

शनिबार त्यो विवाद खासगरी माओवादी पूर्व लडाकूका दर्जा मिलानमा आएर अड्किएको बताइयो।

आईतबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक चाहिं चुनावी सरकार बनाउन संवैधानिक अड्चन छिचोल्न चाहिने वाधा अडकाउ फुकाउमाथि केन्द्रित रह्यो।

अन्य बाँकी विवादहरुमा मतभेद साँघुरिंदै गएको बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले बताए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विषयलाई विधेयककै रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुन सचिव सहित केही नेताले अध्ययन गर्नुपर्ने बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।

सबभन्दा विवादित भनिएको दर्जा निर्धारणबारेको छलफलपनि बाँकी नै रहेको उनले बताए।

जटिल

एकातिर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनका निम्ति ढोका खोल्न आवश्यक सहमति जुटाउन दलहरुले कसरत तीव्र पारेका छन् भने अर्कोतिर त्यसो गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि चैत १ गते विशेष इजलासमा सुनुवाई शुरु हुँदैछ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व लिनुअघि अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए।

त्यसमाथि अब बन्ने सरकारले दलहरुले भन्दै आएको जस्तो जेठ महिनामै चुनाव गराइहाल्न दिनपरदिन झन झन कठिन देखिंदैछ।

त्यस्तो कठिनाइले उनीहरुको सहमतिमा थप जटिलता थप्ने देखिन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।