प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 13.03.13, 22:07 NST सम्मका समाचार
प्रमुख दलका नेताहरुको बैठक फाइल फोटो

प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो

झण्डै एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका प्रमुख दलका नेताहरुले बुधबार राती एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सकभर बुधबार राती नै प्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाईने तयारी भैरहेको बताइएको थियो।

बुधबार मध्यरातीसम्म राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चहलपहल थियो भने निवासको ढोका बाहिर पत्रकारहरुको भीड जम्मा भएको थियो।

तर शितलनिवासस्थित एक सूत्रले बुधबार अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएकाले बिहीबार नयां सरकारका प्रमुखलाई शपथ गराइने संभावना रहेको बताए।

यसअघि वार्तास्थल नयाँ बानेश्वरस्थित विशेष समितिको कार्यालयबाट बीबीसीसंग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच सहमति भएको बताएका थिए।

"फेरि कहिं कतै सिङ्ग जुरो पलाएन भने सबै विषयमा सहमति जुट्यो"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

उनले भने, “फेरि कहिं कतै सिङ्ग जुरो पलाएन भने सबै विषयमा सहमति जुट्यो।”

अडान

अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको बाधा अड्काउ फुकाउको मस्यौदा लगायत अरु सवै विषयमा सहमति भएपनि दर्जा मिलानमा आ आफ्ना अडान कायमै रहेको नेताहरुले बताएका थिए।

एकीकृत माओवादीले समायोजन गर्दा उच्च पदमा एक कर्णेल र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पद पाउनुपर्ने माग गरेको थियो, तर काँग्रेस, एमालेले त्यसो गर्न नसकिने बताएका थिए।

आखिर त्यो विषयमा दलहरुबीच कसरी सहमति जुट्यो भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, “त्यो हामीले सबै विधि प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरुले त्यो पद प्राप्त गर्न सक्ने भनेर मिलाएका छौं र त्यसमा माओवादीहरु सहमत भएका छन्।”

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रपरिषद् गठन गर्ने आफुहरुको लामो प्रयास अब सफल बिन्दुमा पुगेको जानकारी दिए।

सहमति

मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप, मन्त्रिपरिषदमा रहने सदस्य, उनीहरुको पृष्ठभूमि, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नागरिकता, मतदाता नामावली लगायत सवै विषयमा सहमति जुटेपछि राती झण्डै दश बजे नेताहरुले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले नयां चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु परेका छन्।

उक्त निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ शुरु हुनुअघि नै प्रमुख दलहरुले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।