‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता चुनाव’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 14.03.13, 19:08 NST सम्मका समाचार
सपथ लिदै रेग्मी

रेग्मी नेतृत्वको सरकारका सामु थुप्रै चुनौती रहेको धेरैको विश्लेषण पाईन्छ

आउँदो असार सात गते संविधानसभाको नयाँ चुनाव गराउने जिम्मेवारी सहित मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ।

त्यस्तो सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले शपथ लिएका छन् भने उनले बिहीबारै दुई मन्त्रीलाई पनि शपथ ग्रहण गराएका छन्।

अरु विकल्पमा सहमति हुन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु परेको प्रमुख दलको भनाइ छ तर सरकार गठनसँगै विरोधका स्वरहरु झन् बढेका छन्।

बिहीबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवले ६३ वर्षिय प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मुलुकको ३६ ‌औं प्रधाननमन्त्रीका रुपमा शपथ गराएका थिए।

धन्यवाद

शपथपछि रेग्मीले लैनचौरस्थित शहिद स्मारकमा पुगेर शहिदको शालिकमा माला चढाए र त्यहाँबाट उनी सोझै सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका थिए।

त्यहाँ पदभार ग्रहण गरेपछि उनले शुरुमा दलहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए।

उनी सरकार प्रमुख भएको विरोधमा विभिन्न २२ दलले विरोध गरिरहेका छन्।

तीनै दलहरुप्रति संकेत गर्दै हुनुपर्छ, रेग्मीले सबै दलको सहयोग जुटाएर चुनाव गराउनु सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे।

"शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै र सबै दलहरुको सहयोग जुटाउँदै तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनु यो सरकारको प्राथमिकता हो"

खिलराज रेग्मी, अध्यक्ष, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्

उनले भने “शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै र सबै दलहरुको सहयोग जुटाउँदै तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनु यो सरकारको प्राथमिकता हो।”

नयाँ संविधानसभा गठन भएर संविधान बनेपछि मुलुक समृद्धीतिर लाग्ने रेग्मीको भनाइ थियो।

परराष्ट्र, गृह, कानून र श्रम तथा रोजगार बाहेक सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेग्मी आफैंले सम्हालेका छन्।

पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरेले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने पूर्व सचिव हरिप्रसाद न्यौपानेले कानून र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हालेका छन्।

बिहीबारै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै उपाय अपनाएर चुनाव गराउने र कुनै पनि मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता नबाड्ने निर्णय गरेको छ।

बन्द

तर नयाँ सरकार गठनको विरोधमा बिहीबार १२ बजेपछि गरिएको बन्दले जनजीवन प्रभावित पारेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएशनले बिहीबारको दिनलाई न्यायपालिकाको कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ भने बाधा अड्काउ फुकाउन गरिएको अन्तरिम संविधानको संशोधन विरूद्ध बिहीबारै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

नयाँ सरकार गठनको प्रयास विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधिन रिटमाथिको बिहीबार हुने भनिएको सुनवाइ भने पर सरेको छ।

यी सबै अप्ठेरा चिर्दै अघि बढ्न नयाँ सरकारका अगाडि थुप्रै चुनौति देखिन्छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।