असन्तुष्टहरुसंग वार्ता गर्न सरकारद्वारा समिति गठन

  • 29 मार्च 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption सरकारमाथि चुनावको मिति तत्काल तोक्न दबाब बढेको छ

वर्तमान सरकारको विघटनको माग गर्दै चुनाव विथोल्ने धम्की दिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायत असन्तुष्ट पक्षहरुसंग वार्ता गर्न सरकारले तीन मन्त्रीहरु सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ।

सोही प्रयोजनको निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि सम्वाद प्रयास थाल्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोगको निम्ति सबै दल, तथा नागरिक समाजलाई आव्हान गरेको छ।

मिति

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चुनावको मिति त तोकेन, तर चुनावको विरोध गरिरहेकाहरुसंग तत्काल वार्ता थाल्न तीन जना मन्त्री रहेको समिति गठन गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले भने, “सम्बन्धित पक्षसंग समन्वय र परामर्श गरी अघि बढ्नका लागि मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेको एउटा समिति गठन गरेको छ।”

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेकै बेला नयाँ बानेश्वरमा बसेको मुख्य दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलेपनि सोही किसिमको निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रव्यापी रुपमा चुनावको वातावरण निर्माण गर्न असन्तुष्ट पक्षहरुसंग सम्वाद गर्ने निर्णय भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सम्वाददाताहरुलाई बताए।

“सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु, खासगरी नेकपा माओवादी तथा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालसंग वार्ता गर्नका लागि तुरुन्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पहल शुरु गर्ने निर्णय भयो,” गौतमले भने।

ढिलाइ

निर्वाचनको मिति तोक्न भएको ढिलाई संगसंगै चुनाव विथोल्ने क्रियाकलाप विभिन्न जिल्लामा फैलिंदै गर्दा सरकार तथा दलहरुको संयन्त्र दुवैले वार्ताको तयारी गरेका हुन्।

गएको साता यता देशका विभिन्न भागमा मतदाता नामावली संकलनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायत अन्य समूहहरुले अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्।

चार राजनीतिक शक्तिहरुले हालै गरेको सहमति र त्यसमा आधारित भएर गठन भएको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार खारेज नभए चुनाव विथोल्ने नेकपा माओवादीको भनाइ छ।