वार्ता राष्ट्रपतिसँग मात्रै: असन्तुष्ट दल

  • 31 मार्च 2013
राष्ट्रपति यादव
Image caption राष्ट्रपतिले चुनावको विपक्षमा उभिएका दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारपक्षीय दललाई दबाब दिइरहेका छन्

अहिलेकै स्थितिमा सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको अगुवाइमा भएको साना दलको बैठकले राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

गैर-राजनीतिक सरकार गठनबाट रुष्ट बनेका ती दलहरुले सरकार र सरकार समर्थक दलहरुसँग वार्ताको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

बैठकपछि नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले वार्ताको निम्ति राष्ट्रपतिले वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "दलहरुको प्यादा बनेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेपनि आफ्ना कुरा राख्न उनीसँग कुरा नगरेर को सँग कुरा गर्ने?"

बोलाइने

राष्ट्रपतिले छलफलका निम्ति असन्तुष्ट पक्षलाई डाक्न सक्ने संकेत उनका एकजना सल्लाहकारले दिएका छन्।

चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न ती दलहरु शर्त सहितको चुनावको पक्षमा रहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालको ठम्याइ छ।

उनले भने, "अघिल्लो संविधानसभाको चुनावका बेला पनि विभिन्न पक्षको माग र शर्तबारे छलफल गरिएको हो, त्यसैले अहिले पनि विभिन्न पक्षका कुरा सुन्नु राज्यको दायित्व हो।"

३३ वटा दलको तर्फबाट भन्दै नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश मार्फत संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगामीको संज्ञा दिइएको छ।

तर दाहालले त्यसलाई त्यति महत्व दिन चाहेनन्।

उनले भने, "शब्दको पछि लाग्नुको अर्थ छैन, त्यसबारे त उहाँहरुले नै थप प्रष्ट पारेर बाटो देखाउनु होला नि।"

चुनावको मिति

असन्तुष्ट दलहरुको मोर्चाले जारी चुनावी प्रकृया रोक्न चेतावनी पनि दिएका छन्।

नेता कँडेलका अनुसार उनीहरुले त्यसबारे आयोगलाई सोमबार औपचारिक आग्रह गर्नेछन्।

धेरैले नपत्याए पनि सरकार र सरकार समर्थक दलहरुले संविधानसभाको दोश्रो चुनाव आउँदो असारमा सम्भव नहुने कुरा खुलस्त राख्न सकिरहेका थिएनन्।

तर विपक्षी दलहरुका असन्तुष्टिले उनीहरुलाई चुनाव पछाडी धकेल्ने सजिलो बहाना बनाइ दिने देखिन्छ।