सैनिक बढुवा विरुद्धको आदेश अन्योलमा

  • 2 एप्रिल 2013
तालिमरत नेपाली सैनिक
Image caption नयाँ लागू गरिएको द्रूत बढुवा प्रणालीप्रति नेपाली सेनाभित्रै तीव्र असन्तुष्टी देखिएको छ

सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाका केही अधिकृतको बढुवा यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेश कार्यान्वय अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।

नेपाली सेनामा पहिलो पटक लागु गरिएको द्रूत बढुवा प्रणाली अनुसार महासेनानीमा पदोन्नती पाएकाहरुका सहकर्मीले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै अदालत गुहारेका थिए।

तर अदालतले बढुवा प्रकृया यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश दिनु अघिल्लो दिन आइतवार नै सैनिक मुख्यालयले बढुवा पाएकाहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह अर्थात फुली लगाइ दिएर काममा खटाइसकेको थियो।

अन्तरिम आदेश अर्थ्याउँदै सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "आदेश आउँदाको स्थिति कायम राख्नु थप सक्रिय नगर्नु भन्ने आदेशको आसय हो।"

जटिलता

अदालतको आदेशपछि नेपाली सेनाले काममा खटाएका आफ्ना ती अधिकृतलाई काममा लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्नेबारे प्रष्ट बताएको छैन्।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माले भने, "पदोन्नती पाएकाहरुलाई सरूवा नियुक्ति दिएर निश्चित समय दिएर खटाइ सकिएको छ। तर अब के गर्ने भन्नेबारे नियम-कानुन हेर्नुपर्ने हुन्छ।"

लामो समय सेनाको कानूनी निकायको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त उपरथी बीएकुमार शर्माको बुझाइमा आदेश कार्यान्वयनमा जटीलता छ।

उनले भने, "सैनिक ऐनमा लगाइ सकिएको बढुवा फुली अदालतबाट सजाय कसुर सावित नहुँदासम्म झिक्न सकिने व्यवस्था छैन, सैनिक अदालतबाट मात्रै घटुवा गर्न सकिन्छ। सरकारले समेत मैले दिएको फुली फिर्ता लिन्छु भन्न मिल्दैन।"

जिम्मेवारी विहिन

तीन महिनाअघि सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका पाँचजना नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई दिइएको बढुवा पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार उनीहरुलाई हाजिर समेत नगराइ जिम्मेवारी विहीन राखिएको छ।

उनले भने, "उहाँहरु प्रहरी प्रधान कार्यालयको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।"

वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरिँदा आफूहरुलाई अन्याय परेको भन्दै बढुवा पाएकाहरुकै सहकर्मी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा सेनामा झैं पदोन्नती पाएका प्रहरी अधिकृतहरुले पनि दर्ज्यानी चिन्ह लगाइ सकेका थिए।