सरकारको अपिल विपक्षीद्वारा अस्वीकार

  • 6 एप्रिल 2013
सडक आन्दोलनको एक दृष्य
Image caption आन्दोलन चर्काउने विपक्षीको चेतावनीले जनजीवन कष्टकर हुने संशय देखा पर्न थालेको छ

चुनाव हुन नदिन बन्द र हड्तालमा उत्रिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र उसलाई साथ दिएका साना दलले आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिदिएका छन्।

आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढेमा चुनाव हुनै नदिने धम्की दिँदै नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आइतवारदेखि सडक आन्दोलन चर्काउन सक्ने बताएका छन्।

त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले उनीहरुलाई वार्ताको निम्तो दोहर्‍याएको थियो।

सरकारको विज्ञप्ती सुनाउँदै सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मिविलाश कोइरालाले भने, "सरकार वार्ता र सम्वादद्वारा हरेक किसिमको समस्या समाधान गर्न तयार रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइ वार्तामा आउन आह्वान गर्दछौं।"

बेवास्ता

तर त्यो आह्वानलाई विपक्षीले टेर पुच्छर नै लगाएनन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङ्ले चार दलबीचको सहमतिमा पुनर्विचार नगरिने बताइएकोले वार्ताको वातावरण नबनेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, "राष्ट्रघाती, प्रतिगामी र असंवैधानिक सहमति खारेज गर्न तयार नभएकाले वार्ताको औचित्य छैन, आन्दोलन जारी रहन्छ।"

दलहरुकै असन्तुष्टीले बल्लतल्ल हुन लागेको चुनाव अप्ठेरोमा पर्ने आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ।

प्रयास

तर नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले ‌दि्वपक्षीय वार्ता भइरहेको बताए।

उनले भने, "चार दलको संयन्त्रसँग कुरा नगर्ने भन्नु भएकाले कांग्रेस र एमालेले उहाँहरुसँग दि्वपक्षीय वार्ता गरिरहेका छौं, उहाँहरुलाई पनि चुनावमा सँगै लग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

विपक्षीले राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

उनीहरुको सर्तले हुनसक्छ, शीतल निवासको मुल ढोका औपचारिक रुपमा खुलेको देखिन्न।

'हुन्न'

वार्ताको वातावरणका निम्ति दि्वपक्षीय अनौपचारिक कुराकानी भने भइरहेको बताइन्छ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालको प्रतिकृयाले भने ती प्रयास सार्थक रुपमा अघि बढेको संकेत दिएन।

उनले भने, "कुनै दललाई निषेध गर्ने गरी वार्ता गर्न खोजिएको हो भने त त्यो हुन्न तर सार्थक प्रयासका निम्ति हो भने राष्ट्रपति त्यसको निम्ति सहयोगि बन्न सदैव तयार हुनुहुन्छ।"

काठमाण्डूस्थित हाम्रा एक सम्वाददाता भन्छन्, "तत्कालै चुनाव नहुने करिब निश्चित भइसकेकाले अहिले नै वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग कुरा नगर्दा सबै बित्छ भन्ने किसिमको चिन्ता सरकार, राष्ट्रपति र सरकार पक्षीय दललाई नलागेको हुनसक्छ।"