आलोचनाबीच देश फेरि बन्दको मारमा

  • 7 एप्रिल 2013
नेकपा-माओवादी नेताहरु
Image caption सरकारपक्षीय दलहरुको सहमति खारेज गराउन भन्दै नेकपा-माओवादी बन्दमा उत्रिएको हो

चर्को आलोचनाका बीच आयोजित पछिल्लो नेपाल बन्दले देशको ढुकुटीलाई अनुमानित दुई अर्ब रुपियाँ क्षति पुर्‍याउनुका साथै मुलुकभरको सामान्य जनजीवनका सबै पक्षलाई प्रभावित तुल्याएको छ।

सरकारपक्षीय दलहरुको निर्णयप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि दर्शाउन मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी सहितका साना पार्टीले आइतबार नेपाल बन्द आव्हान गरेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही महिना अघि नेपाल बन्दले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरहरुबारे अध्ययन गरेको थियो।

महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, "एकदिनको बन्दले मुलुकलाई करीब दुई अर्ब घाटा पर्छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुले न्यूनतम आर्थिक मुद्दामा सहमति जनाउन जरुरी छ।"

बचाउ

तर बन्द आयोजकको तर्क भने फरक हुने गर्छ।

नेकपा-माओवादीकी एकजना नेतृ अमृता थापा मगरले भनिन्, "जनपक्षीय राजनीतिक स्थिरता र आत्मनिर्भर आर्थिक विकास विना आर्थिक मुद्दाको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, यसको मतलव आर्थिक उन्नतिप्रति आँखा चिम्लिन खोजेको होइन।"

बन्दले सामान्य जनजीवनको सबै पक्षलाई कुनै न कुनै रुपले प्रभावित पार्ने गर्छ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले भनिन्, "छटपटाइरहेका बिरामीको पक्षबाट सोचौं, जहाज छुट्न लागेको यात्रुको पीडा सम्झिउँ, त्यसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न देशलाई बन्दी बनाउने काम ठीक होइन।"

अहिले होइन उहिल्यैदेखि धेरैले बन्दको विकल्प खोज्न जोड दिने गरेका छन्।

वाध्यता/विडम्बना

उनीहरुले सृजनशील विरोधको बाटो अपनाएर बन्दको मारबाट मुलुकलाई जोगाउने आशा पार्टीका युवा नेताबाट अली धेरै गरेको पाइन्छ।

तर युवा नेतृ अमृता थापाले विडम्बना अनि वाध्यताको रुपमा अर्थ्याउँदै बन्दको बचाउ गरिन्।

उनले भनिन्, "राजनीतिक आन्दोलनको परिणामलाई राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन नसकेकाले वैधानिक आन्दोलनको उच्च रुप बन्द रोज्ने वाध्यतामा पुगेका हौं।"

जनताका हितका निम्ति बन्द गर्नु परेको बन्दकर्ताको तर्क हुने गर्छ।

अन्यौल

तर पत्रकार बस्नेतले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै भनिन्, "जनताका निम्ति नभएर उल्टो उनीहरुमा डर-त्रास फैलाउने र युवा जमातमा देश कता जाला भन्ने अन्यौल थोपर्ने गर्छ।"

सत्तापक्ष सदैव बन्दको विरोधमा देखिन्छन्।

काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, तर विपक्षमा हुँदा त्यही बाटो रोज्नेमा प्रमुख राजनीतिक दल कोही अछुतो नभएकाले त्यसको विरोध गर्ने नैतिक बल उनीहरुमा देखिन्न, जसले गर्दा मुलुक एकपछि अर्को बन्दको मारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन।