सर्वोच्चमा पाँच अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस

  • 11 एप्रिल 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि सर्वोच्चमा पाँचजनामात्र न्यायाधीशहरु बाँकी थिए

न्याय परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व अस्थायी न्यायाधीशहरुमध्येबाटै पाँचजना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको छ।

केही समयअघि सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तर्कराज भट्ट तथा भरतबहादुर कार्कीलाईनै अहिले पुन: अस्थायी न्यायाधीशकै रुपमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको परिषदका एकजना सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बीबीसीलाई बताए।

दरबन्दी

हाल सर्वोच्च अदालतमा नौ जना स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको र मुद्दाको चाप करीब १५ हजार पुग्न लागेको बेला परिषदले केवल अस्थायी न्यायाधीशको मात्र नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।

“न्यायाधीश नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिले फुकाएको वाधा अडकाउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट परेको हुनाले पुरानैलाई अस्थायी पदमै नियुक्ति सिफारिस गरिएको हो,” न्यौपानेले भने।

उनका पुरानैलाई नियुक्तिमा सिफारिस गर्दा जटिलता कम हुने पनि बताए।

परिषदको सिफारिसलाई प्रधानन्यायाधीशले अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।

चाप

राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिमा वाधा अड्काउ फुकाएपछि एक महिना अघिदेखि नियुक्तिको विषयमा न्यायपरिषद अनिर्णित रहँदै आएको थियो।

बाधा अड्काउ फुकाउ विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट तथा सहमतिको प्रयासका कारण नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ भएको न्यौपानेले बताए।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा पाँच जना मात्रै न्यायाधीशहरु छन्।

दामोदरप्रसाद शर्मा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषदका समेत अध्यक्ष रहेका छन्।

संविधानत: सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ जनाको दरबन्दी हुने भए पनि विगतमा अस्थायी सहित २३ जना न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको थियो।

तर न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मुद्दाको चाप बढेको तथा छिनोफानोमा समस्या उत्पन्न भएको सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।

रावलले भने, "विगतमा एघार वटा इजलास सञ्चालन हुँदा दिनहुं १५० जति मुद्दाहरु पेसीमा चढ्थे र ४० देखी ५० मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुन्थे, तर अहिले त इजलास गठन गर्न पनि न्यायाधीशको अपर्याप्तताको कारणले समस्या भएको छ।"