'सेना समायोजन विशेष समितिको काम पुरा'

  • 12 एप्रिल 2013
माओवादी लडाकू
Image caption अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम लडाकु सेनामा समायोजन भएका छन्

शुक्रबार बसेको माओवादी सेना समायोजन विशेष समितिको अन्तिम बैठकले नेपाली सेनाको तालिम छोड्न चाहेका लडाकुलाहरुलाई केही रकम दिएर बिदा गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताए।

सो बैठकमा शिविर तथा लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुन:स्थापनाका क्रममा भएको खर्चको छानबिन समेत हुने भएको छ।

शुक्रबारै मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार हतियार किन्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।

करीब चार वर्षदेखि सक्रिय सेना समायोजन विशेष समितिको अस्तित्व अब नरहने भएको छ।

बिदाइ

विशेष समितिको संयोजकको रुपमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी विशेष समितिको अन्तिम बैठकले नेपाली सेनाको तालिम छाड्न चाहने पूर्व माओवादी लडाकुहरुलाई जनही

२ लाख ५५ हजार रुपैंया दिएर बिदाइ गर्ने लगायतका निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।

“शान्ति प्रक्रियामा लडाकुको पुन:स्थापना र समायोजनको पाटो चाहिं अब सकियो,” उनले भने।

माओवादी शिविर तथा लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुन: स्थापनाका क्रममा २० अरब रुपैंया खर्च भएको अधिकारीहरुको अनुमान छ।

त्यो खर्च प्रचलित ऐन नियम अनुसार भए नभएकोबारे विवाद भएकोले अब त्यसमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट छानबिन गराउने निर्णय भएको नेता रिजालले बताए।

छानबिन

“सार्वजनिक रुपमा अनियमितता भयो भनेर टिप्पणीहरु आएका थिए, अब त्यस्लाई महालेखा परिक्षकबाट विस्तृत छानबिन गराइ प्रतिवेदन सार्वाजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं ।”

समायोजनको निम्ति छानिएका १४ सय ४४ जना पूर्व लडाकुहरु हाल नेपाली सेनाको तालिममा रहेको र ती मध्ये ४७ जनाले अवकासको निम्ति निवेदन दिएको बताइएको छ।

विशेष समितिको अन्तिम बैठकले सचिवालय समेत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिको कामको प्रतिवेदन तथा अभिलेख तयार गर्ने र अन्य कामको लागि पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई समन्वयकर्ता नियुक्त गरेको छ।

टुंगो

शर्माले समिति र सचिवालयको कामप्रति सन्तु्ष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, “तालिममा निरन्तरता भयो, पुन:स्थापनाको काम सकियो भनेपछि अब १९ हजार ६ सय लडाकुहरुको सम्बन्धमा हुनु पर्ने कुरा पनि टुंगो लाग्यो।”

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली सेनालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार हातहतियार किन्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।

सेनाको हतियार खरिद प्रक्रिया आठ वर्षअघि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि रोकिएको थियो।

पछि त्यो युद्धविराम र विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण रोकिएको थियो।