ऐन संशोधनबारे दलहरुसँग परामर्शमा छौं: सरकार

  • 25 एप्रिल 2013
Image caption संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा दलहरुबीच सहमति बनोस भन्ने अपेक्षा सरकारको छ

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनमा रहेका प्रावधानबारे आगामी हप्ताको शुरुमै दलहरुसँग सरकारले परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक रुपमा सरकार र मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी भइरहेको बताएका छन्।

उनले भने, "निर्वाचन सम्बन्धी राजनीतिक प्रकृतिको ऐन हो सहमति बन्न नसके निर्वाचन आयोगलाई कार्यान्वयनमा समस्या आउनेछ त्यसैले हामी दलहरुसँगै परामर्शको क्रममा छौं, त्यो आगामी हप्ताको शुरुवातमै गर्छौं।"

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा निर्वाचन आयोगले नयाँ थप्न खोजेको विषय हो: संविधानसभा निर्वाचनमा खसेको कुल मतको एक प्रतिशत भन्दा कम मत पाउने दल या समुहलाई संविधानसभामा समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधित्व गर्न नदिने।

प्रस्ताव

त्यसबाहेक फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने र सदस्य बन्न चाहनेले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने विषय पनि उक्त अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनको संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर अध्यादेश बनिसकेका छन्।

तर संविधासभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून पारित नहुँदा मुख्य काम रोकिएको निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए।

उनले भने, "संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने भन्ने तर संविधानसभा सदस्य सम्बन्धी कानूनै नभइ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरै भएन।"

गृहकार्य

नयाँ जनसंख्याको नतिजा आइसकेकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर मात्र चुनावमा जानु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपनि आयोग गठनबारे गृहकार्य शुरु नभएको सरकारका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

बीबीसीकी काठमाण्डूस्थित एक संवाददाता भन्छिन्, कानूनहरु पारित गर्न निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषदको मुख ताक्ने, मन्त्रिपरिषदले दलहरुको मुख ताक्ने र दलहरुले सहमति गर्नमा ढिलाइ गरिरहने हो भने असारमा नसके मंसिरमा गर्ने भनेको चुनाव पनि अनिर्णयको गोलचक्करमा परिरहने देखिन्छ।