लोकमानलाई अख्तियारको बाटो खुल्यो

  • 29 एप्रिल 2013
अख्तियार आयोग
Image caption भष्ट्राचारको छानबीन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार वर्षौदेखि नेतृत्वविहीन छ

चर्को विवादकाबीच मुख्य दलहरुका निम्ति स्वीकार्य हुन पुगेका राजाको सक्रिय शासनकालका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीले अन्तत: कानुनी लडाई पनि बाजी मारेका छन्।

भष्ट्राचारको आरोप व्यहोरेका कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भष्ट्राचार छानबीन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने बाटो दलहरुका निम्ति खुला भएको ठानिएको छ।

पछिल्लो जन-आन्दोलनमा भएको दमनको छानबीन गरेको एउटा आयोगले उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो।

खारेज

चार दलीय गठबन्धनको सहमति कानुनी झमेलामा नपरी लागू भएको भए कार्की सम्भवत: अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनिसकेका हुने थिए।

दलहरुले थालेको सुरसार विरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले तत्कालका निम्ति त्यसमा रोक लगाइ दिएको थियो।

दुबै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले उक्त पुरानो बन्देज खारेज गरिदियो।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "रिटको अन्तिम टुंगो लाग्न त बाँकी नै छ, तर अहिले नै नियुक्तिका प्रकृयाका सन्दर्भमा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्नु आवश्यक देखिएन भन्ने इजलासको आशय हो।"

आधार

कार्की प्रमुख बन्न लागेको भनिएको अख्तियारले उनी दोषी प्रमाणित भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो।

रिट निवेदनले तिनै कुरालाई आधार बनाएको सहायक प्रवक्ता रावलले जनाए, "भष्ट्राचार गरेकोमा अख्तियार र जनआन्दोलन दबाएकोमा छानबीन आयोगद्वारा दोषी ठहर्‍याइएकाले कार्कीलाई गर्न लागेको नियुक्ति प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग थियो।"

सुन काण्डमा भष्ट्राचार गरेको भन्ने अभियोगमा अख्तियारले हालेको मुद्दा कार्कीले जितिसकेको सर्वोच्चका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

आन्दोलन दबाएको आरोपमा भने आन्दोलन संचालक दलहरु नै उनको पक्षमा उभिनु उनको निम्ति अनुकूल बनेको देखियो।

तर 'उनको नियुक्ति प्रकृया अघि नबढेको' राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक परिषद्को जवाफलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रकृयामा उत्पन्न तगारो पन्छाएको आदेशमा उल्लेख छ।

दलहरुले राजनीतिक सिफारिस गरे पनि कानुनीरुपमा सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद हो।

उसले नियुक्त हुने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी जस्ता कुराहरुलाई आधार बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ।