नागरिकताबारेको सहमति खारेज गर्न वैद्य माओवादीको माग

  • 2 मे 2013
नेकपा माओवादीका नेताहरु
Image caption चुनावी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट नेकपा माओवादीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रियाकोपनि विरोध गरेको छ

चुनावका बारे नागरिक समाजका अगुवाहरुसंग बिहीबार गरिएको अन्तर्क्रियामा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले चुनावी सरकार गठनका निम्ति चार राजनीतिक दलहरुले गरेको वाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी सहमति खासगरी नागरिकता वितरणको समझदारी खारेज नगरिए चुनावप्रति आफ्नो असन्तुष्टि बढ्ने बताएका छन्।

अघिल्लो संविधानसभाको चुनाव अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएकाहरुका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने दलहरुको निर्णय बमोजिम सरकारले कानून संशोधन गरिसकेको छ।

संशोधित कानून बमोजिम नागरिकता वितरण टोली समेत खटाइसकिएका छन्।

कठोर

एकातिर सरकारले असन्तुष्ट दलहरुसंग चुनावी वातावरण बनाउने उद्देश्यले वार्ता जारी राखेको छ भने, अर्कातिर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले उसकै भाषामा यथास्थितिमा हुने चुनावप्रति आफ्नो असन्तुष्टि झन् कठोर बनाउन थालेको छ।

आफूलाई साथ दिइरहेका ३३ अन्य दलहरुसहित बिहीबार उसले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा माओवादी नेताहरुले विशेषगरी नागरिकता वितरणबारे गरिएको सहमति र कानून संशोधनप्रति तीव्र आक्रोश पोखेको सो दलका सचिव देव गुरुङ्गले बताए।

“एकातर्फ त्यत्रो समुद्र जत्रो जनसंख्या छ। नेपालको अवस्था एउटा पोखरीको जस्तो छ। पोखरी र समुद्रको बीचमा कुनै साँध, सीमाना, बार नै नराखीकन एउटा बाँकी रहेको नागरिकताको सीमापनि भत्काउने गरी जुन ढंगले निर्णय गरिएको छ, त्यसबाट नेपालको अस्मिता कहाँ बच्छ?” छिमेकी भारतप्रति संकेत गर्दै उनले प्रश्न राखे।

दबाब

सकेसम्म चुनावमा भाग लिन र नभए चुनाव नभाँड्न नेकपा माओवादीप्रति देशभित्र र बाहिरबाट उत्तिकै दबाब बढेका बेला, सो दलका नेताहरुले आफ्नो अडान फेरेका छैनन्।

नागरिकता वितरण लगायत अन्य विषय समेटेर दलहरुले संवैधानिक वाधा अड्काउ फुकाउबारे गरेको २५ बुँदे सहमति तत्काल खारेज नगरिए चुनावसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उसको भनाइ छ।

“वाधा अड्काउ फुकाउको नाउँमा संसारमा कहीं नभएको संविधानको संशोधन गरेर नेपाललाई सिध्याउने योजना रचिएको छ। त्यसकारण २५ बुँदेलाई खारेज नगरीकन अर्को बाटै छैन,” गुरुङ्गले बताए।

मंसिरभित्र सहज ढंगले चुनाव गराउनका निम्ति आवश्यक ठानिएको नेकपा माओवादीको सहयोगका लागि के अब दलहरुले नागरिकता लगायतका सहमतिमा हेरफेर गर्न सक्छन्?

बिहीबारको अन्तर्क्रियामा भाग लिएका नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तको जवाफ थियो, “सम्भव मागहरु तथा तर्कसंगत कुराहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर वहाँहरुलेपनि पूरा गर्न नसकिने मागहरु सारेर अवरोध श्रृजना गर्नु हुँदैन। वहाँहरुको चित्त बुझाउँदा अन्य दलहरुको चित्त दुख्ने स्थिति हुनु भएन।”

सहमतिनै खारेज गर्ने जस्ता मागका अतिरिक्त चार दलीय सिण्डिकेट भनेर माओवादीले चार दलको वर्तमान संयन्त्रप्रति उठाएका प्रश्न तथा सो दललाई संयन्त्रमै सहभागी गराउने विषयप्रति अन्य दलहरुले सकारात्मक ढंगले नै सोच्न सक्ने पन्तले जनाए।