नेपाल बारद्वारा रेग्मीलाई 'बहिष्कार'

  • 9 मे 2013
सर्वोच्च अदालत
Image caption शक्ति पृथकीकरण व्यवहारिक रुपमै लागू भएको दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ

वकीलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले‌ सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कानुन दिवसको कार्यक्रम अघोषित रुपमा बहिष्कार गरेको छ।

शक्ति पृथकीकरण व्यावहारिक रुपमा लागू भएको दिनको सम्झना गर्न मनाइने दिवसमा प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख रहेका खिलराज रेग्मीको उपस्थितिप्रति विरोध जनाउन बार एशोसियसनले दुर्लभ मानिने त्यस्तो विरोधको कदम उठाएको हो।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आन्दोलनमा उत्रिएको बारले यसअघि पनि एक पटक कानुन दिवस अघोषितरुपमा बहिष्कार गरेको थियो।

सांकेतिक

कार्यक्रमको निम्तो पाए पनि नगएका वकीलहरुले आफ्नो अनुस्थितिलाई बहिष्कार भनेका छैनन्।

बार उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, "कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग भएर २००८ सालदेखि शक्ति पृथकीकरण व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको दिन कानुन दिवस मनाइन्छ। तर अहिले खिलराजजीको नेतृत्वमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त पारिएकाले उहाँसँगै बसेर दिवस मनाउनुको औचित्य र सार्थकता नरहेकाले सांकेतिक विरोध स्वरुप हामी अनुपस्थित भएका हौं।"

बार सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिने रेग्मी र त्यो जिम्मा दिने दलहरुको निर्णयको शुरुदेखि विरुद्धमा छ।

प्रतिगमन

रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु पर्ने बारको निर्णय छ।

उसले वर्तमान सरकार बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिएपछि मुलुक 'प्रतिगमन उन्मुख' भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

भट्टराईले भने, "त्यसपछिका गतिविधि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा आइपुग्दा मुलुक प्रतिगमन तर्फ नै गएको छ, जवाफदेहीविहिन सरकार र निरंकुशताका संकेतहरु देखिएका छन् र त्यसको प्रभाव राज्यका अन्य अंगहरुमा पनि पर्दै जानेछन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।"

काठमाण्डूस्थित हाम्रा एकजना संवाददाता भन्छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा शाहीकालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिले राजनीतिक क्षेत्रलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित त पारेकै थियो, बार र रेग्मीबीचको दूरी झनै बढाइ दिए जस्तो देखिन्छ।