निर्वाचन कानून विवाद रहीरहँदा सरकारले आफैं निर्णय लिने संकेत

  • 10 मे 2013
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी
Image caption चुनावको मिति घोषणा नभएकोमा रेग्मी सरकारले निकै आलोचना खेपिरहेको छ

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित अध्यादेशका केही प्रावधानमा मुख्य दलहरुबीचको विवाद नसल्टिएपछि, सरकारले आयोगसंग परामर्श गरी आफैं निर्णय लिन सक्ने संकेत दिएको छ।

खासगरी संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन न्यूनतम मतसंख्या अर्थात थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरुको विभाजित धारणा आएपछि सरकारले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षहीन बनेको थियो।

छनक

खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरीम चुनावी मन्त्रिपरिषद बनाईएको दुई महिना हुन लाग्दापनि निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

तर आयोगले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमाथि हप्तौंदेखि चलेको बहस टुंगोमा नपुगेपछि सरकारले अब आफैं अघि सरेर भएपनि निर्णयमा पुग्ने छनक दिएको हो।

केही दिनयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर तीव्र विवादमा परेको सरकारले शुक्रबार निर्वाचनसम्बन्धी कानूनका बारे डाकेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले भिन्न, भिन्न अडान प्रस्तुत गरेका थिए।

“यसमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी निर्वाचन आयोग संगपनि परामर्श गरिरहेको छौं। यस अवस्थामा हामीले अलिकति गृहकार्य गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी धेरै कुरेर बस्न सक्दैनौं,” उक्त बैठकमा उपस्थित सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले बताए।

सरकारले कतिञ्जेल कुर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहीं उनले स्पष्टरुपमा दिन चाहेनन्।

“ठ्याक्कै यति दिन भनेर भन्ने त गाह्रो हुन्छ। किनभने कतिपय कुराहरु हामीले चाहेरपनि गर्न नसक्ने स्थिति सृजना हुँदो रहेछ। हामीले आफ्नै किसिमको एउटा अघोषित क्यालेण्डर बनाएका थियौं। त्यस अनुसार चल्न अब गाह्रो हुन थालिसक्यो,” उनले भने।

मन्त्री पौडेलले सरकारले छिट्टै नै निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग निर्माण गर्दै मिति घोषणा गर्ने बताए।

जटिल

तर सरकारको सो योजनालाई मुख्य दलहरुबीचको मतान्तरले मात्र नभई परामर्शमै सहभागी नहुने भनी अडान राखेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले थप जटिल बनाइदिएको छ।

सरकारलाई सर्वदलीय परामर्शमा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र लेख्दै, शुक्रबार, वैद्यले तीन पूर्वशर्त अघि सारेका छन्।

गत चैत एक गते चार मुख्य दलहरुबीचको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गरेको २५ बुँदे वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको खारेजी, नागरिकता कानुनमा हालै गरिएका संशोधनको खारेजी तथा अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने पूर्वशर्त सो दलले प्रस्तुत गरेको छ।

वैद्यको पूर्वशर्त सरकारले पूरा गर्न नसक्ने खालको रहेको विश्लेषकहरुको धारणा र दलहरुको विभाजित मनस्थितिका बीच मंसिरसम्ममा चुनाव गरिसक्ने सरकारको प्रतिबद्धता झन् भन्दा झन् अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ।