‘चुनाव सहज बनाउन असन्तुष्ट दलहरुसंग वार्ता’

  • 13 मे 2013
संविधानसभा
Image caption संविधानसभा सदस्य संख्याबारे ठूला दलहरुबीच नै विवाद छ

चुनावी सरकारलाई सल्लाह दिन गठित प्रमुख चार राजनीतिक शक्ती सहभागी उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको सोमबारको वैठकले चुनावको निम्ति सहज वातावरण बनाउन असन्तुष्ट दलहरुसंग तत्काल वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसनिम्ति प्रमुख दलहरुले सरकार र चुनावको तीव्र विरोध गरिरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी लगायतका दलहरुसंग अविलम्ब वार्ता प्रक्रिया शुरु गर्ने सो बैठकमा सहभागी एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषदले ती दलहरुसंग गरेको वार्ता पूर्णतया सफल नभएको बेला समितिको त्यस्तो निर्णय आएको हो।

बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ।

‘घनिभूत’

कार्तिकको अंतिम वा मंसीरको पहिलो साता हुने भनिएको चुनावको मितिबारे छलफल गर्ने बताइएको प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेताहरु सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले चुनावको मितिबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन।

बरु चुनावको वातावरण सहज बनाउनको निम्ति तत्काल असन्तुष्ट दलहरुसंग वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिको बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादीका एक उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

“वैद्यजीको पार्टी लगायतका सबै पार्टीहरुसंग दुई दिनभित्रमा अब राजनीतिक दलहरुले नै घनिभूत ढंगले छलफल तथा वार्ताहरु गर्ने निर्णय भएको छ।”

तर बैद्य नेतृत्वको माओवादी लगायतका दलहरुको समुहले चुनाव र चुनावी सरकारको खरो विरोध गरिरहेको छ।

बैठकले संविधानसभाको दोस्रो चुनावको लागि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको भएपनि, अन्य विवादहरु यथावत नै छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालका अनुसार विगतको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने विषयमाथि समितिको अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ।

विवादहरु

संविधानासभा सदस्य निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावित अध्यादेशका केही प्रावधानबारे दलहरुबीचको विवाद कायमै रहेको छ।

चैतको शुरुमा चार राजनीतिक शक्तिबीच संविधानसभा सदस्य संख्या ४९१ गर्ने सहमति भएको थियो।

तर पछिल्लो समयमा एकीकृत माओवादी लगायतका केही दलहरुले संविधानसभा सदस्य संख्या ६०१ नै राख्नु पर्ने अडान राखेका कारण विवाद लम्बिएको हो।

अर्को विवाद दलहरुबीच संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन न्यूनतम मतसंख्या अर्थात थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छ।

निर्वाचन सम्वन्धी प्रस्तावित अध्यादेशमा न्यूनतम मतसंख्या एक प्रतिशत हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।