चुनावी कानुन छिटै टुंग्याइने: सरकार

  • 15 मे 2013
संविधानसभा भवन
Image caption संविधानसभा सदस्य संख्या ६०१ राख्ने या नयाँ सहमति बमोजिम ४९१ राख्ने भन्नेमा पनि मतभेद पैदा भएको छ

सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुनमा आफ्नो धारणा सहित छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेशका रुपमा पठाउने जनाएको छ।

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका लागि आवश्यक उक्त कानुनबारे निर्वाचन आयोग, सरकार र दलहरुबीच बारम्बार छलफल हुँदा पनि सहमति बन्न सकेको छैन।

सोमबार, मंगलबार र बुधबार गरी सरकारले चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशी मोर्चा र एकीकृत माओवादीका प्रमुख नेताहरुसँग परामर्श गरेको थियो।

यस अघि सरकारले त्यसै विषयमा सर्वदलीय बैठक पनि गरेको थियो।

अब नकुर्ने

दलहरुबीच सहमतिको अपेक्षा आफुहरुको भएपनि अब धेरै नकुर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सन्चार मन्त्री माधव पौडेलले बताए।

उनले भने, "अझ पनि दलहरुबीच सहमति बनोस भन्ने चाहन्छौं, हुनै सकेन भने सरकारले आफ्नो धारणा सहित एउटा अध्यादेश छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउँछ। हामीसँग अब धेरै समय छैन।"

समानुपातिक सीटमा प्रतिनिधि चयन गर्न न्यूनतम मतसंख्या ल्याउनुपर्ने, चुनावी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, नयाँ दल दर्ता गर्न दश हजार जनाको हस्ताक्षरको आवश्यकता र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्याबारे दलहरुबीच मत बाझिएको छ। ‌‌

बुधबार सरकारप्रमुख रेग्मीले मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा एमाओवादी शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।

पुरानै

छलफलमा एमाओवादीका नेताहरुले निर्वाचन कानुन पुरानै कायम गर्न आग्रह गरेको माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

कांग्रेस तथा एमालेले भने चुनावी थ्रेसहोल्डको पक्षमा मत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।

दलहरुबीच असमझदारी कायमै रहे अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने विषय जस्तै चुनावी कानुन पनि आफ्नै सक्रियतामा टुंगो लगाउनेमा सरकार प्रष्ट देखिन्छ।