विवाद छिटो टुंग्याउन सरकारको आग्रह

  • 26 मे 2013
Image caption मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले चुनावी कानुनमा देखिएका मतभेद टुंग्याउन दलहरुलाई औपचारिक आग्रह गरेका छन्

एउटा प्रस्तावित कानुनी चुनावमा सहमति खोज्न आयोजित सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको बैठक विफल भएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सोमबार बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले विवाद सुल्झाउन प्रयत्न गर्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार घन्टौं छलफल गरेर बाहिरिँदा कतिपय नेताहरुले अब तीन दिन भित्रै चुनावको मिति घोषणा गरिने बताएका छन्।

बैठकमा सहभागी तराइ मधेश लोकतान्त्रिका पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन् , "अब तीन दिनभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न यथाशक्य प्रयास गर्ने समझदारी बनेको छ।"

विवाद

त्यस्तै राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दुइ तीन दिन भित्रै चुनावको मिति घोषणा गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने मितिबारे ठोस निर्णय भइनसकेको र सोमबार बस्ने बैठकमा विवादका विषयमा कुराकानी हुने जनाएका छन्।

उनी भन्छन्, "चुनावी कानुनका केहि व्यवस्थाबारे हामीबीच विवाद छ। अब बस्ने बैठकमा त्यसबारे सहमति खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौं।"

आग्रह

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चार राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेताहरुलाई चुनावी थ्रेसहोल्डको नयाँ व्यवस्था, समानुपातिक तर्फको सीट संख्या र दल दर्ताका लागि आवश्यक शर्त जस्ता विषयमा गम्भीर हुन र यि विषयमा तत्काल टुंगोमा पुगि एउटा निश्चित धारणा बनाउन प्रमुख दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेको मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको निजी सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

प्रस्तावित चुनावी कानुनका प्रावधानहरुमाथि दलहरु दुइतर्फ बाँडिएका छन्।

कांग्रेस एमालेले चुनावी थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने र संविधान सभासद संख्या यस अघि चार राजनीतिक समुहबीच भएको लिखित सहमति र राष्ट्रपतिले जारी गरेको २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ अध्यादेश बमोजिम ४९१ कायम हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

विवाद

माओवादीले भने पुरानै निर्वाचन कानुन अनुसार अगाडि बढे विवाद नहुने तर्क अघि सार्दै आएको छ।

पुरानै कानुनमा जाँदा सभासद संख्या ६०१ हुनेछ भने चुनावी थ्रेसहोल्ड समेत हुनेछैन।

साना दलको माग बमोजिम भन्दै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषय पनि बैठकमा उठेको तर त्यसबारे रेग्मीले प्रतिक्रिया नजनाएको सहभागी नेताहरुले जनाएका छन्।