उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक निष्कर्षहीन

  • 27 मे 2013

सोमबार चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रस्तावित निर्वाचन कानुनबारेका विवादहरुमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

Image caption दलहरुबीचको विवादका कारण चुनावको मिति घोषणा नभएको बताइएको छ

तर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको अनुपस्थितिका कारण उक्त बैठक केही बेरमै स्थगित हुन पुग्यो।

चुनावी सरकारले आग्रह गरे अनुसार चुनावको मिति घोषणा गर्ने दिशामा सहायक हुन सक्ने ठानिएको संयन्त्रको बैठक अब राजधानी बाहिर गएका कोइराला फर्किएपछि मात्र बस्ने नेताहरुले बताएका छन्।

‘पूर्वनिर्धारित’

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशको पद छोड्नु पर्ने आफ्नो भनाइप्रति अन्य ठूला दलले समर्थन नगरेको भन्दै रुष्ट रहेका भनिएका कांग्रेस सभापति कोइराला सोमबार उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।

उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा भाग लिन तनहुँको बन्दिपुर गएको कांग्रेस नेताहरुको बताए।

तर उनको अनुपस्थितिकै कारण सोमबारको बैठक प्रभावित भएको त्यहाँ सहभागी एकीकृत माओवादीका एक उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

“उहाँ आफैं आउनु भएन, त्यसैले कुनै पनि एजेन्डामा छलफल हुन सकेन। अब उहाँ सहभागी भएको वैठकमा विवादहरुबारे छलफल हुन्छ।”

वैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति कोइराला राजधानी फर्कने बित्तिकै शीर्ष नेताहरुबीच सहमतिको प्रयास जारी रहने बताए।

उनले भने, “निर्वाचनको मितिका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल चलिरहेको छ, अब शीर्ष नेताहरुबीच निश्कर्ष नै निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ।”

विवादहरु

आइतबारमात्रै सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएको छलफलपछि यसै साताभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्नेबारे समझदारी बनेको नेताहरुले बताएका थिए।

सोहि छलफलका क्रममा अन्तरिम चुनावी सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन सम्वन्धी प्रस्तावित अध्यादेशमाथिका विवादहरु हल गर्न आग्रह गरेको थियो।

तर एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ती विवादहरु सहजै हल हुनेबारे आफु त्यति आशावादी नभएको बताए।

मंसीरसम्ममा हुने भनिएको संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फ चुनिनको निम्ति आवश्यक न्यूनतम मतको सीमा अर्थात थ्रेसहोल्ड् राख्ने कि नराख्ने, संविधानसभा सदस्य संख्या ४९१ हुने वा ६०१ हुने, चुनावमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिको उम्मेदवारी र उम्मेदवारले बुझाउनु पर्ने समर्थकहरुको हस्ताक्षरबारे पनि दलहरुबीच मतभेद कायमै छन्।