पुराना सहमतिमा धरमर नगर्न कार्यदलको सुझाव

  • 2 जुन 2013
Image caption निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनमा सहमति खोज्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिइएको छ

निर्वाचन सम्बन्धी एउटा कानुनमा देखिएका विमति सुल्झाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले यस अघि राजनीतिक दलहरुबीचको ११ बुँदे र २५ बुँदे दस्तावेजमा बाधा अडकाउ फुकाउबाट धरमर नहुन शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन्।

उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले गत विहिबार गठन गरेको कार्यदलले गत शुक्रबार र आइतबार गरी दुइदिन सहमति खोज्ने प्रयासमा विताएको थियो।

११ बुँदे र २५ बुँदे दस्तावेजलाई उच्च महत्व दिँदै कार्यदलले त्यसैका आधारमा सहमति खोज्न शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाएको छ।

चार प्रमुख राजनीतिक समुह एकीकृत माओवादी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधिबीच उक्त सहमति बनेको छ।

सहमति

सहमतिबारे माओवादीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "११ बुँदे र २५ बुँदेको संरचनामा आधारित भएर सहमति खोजिनुपर्छ भन्ने सहमति बन्यो।"

एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रघुजी पन्तले सोमबार विहान शीर्ष नेताहरु समक्ष ११ बुँदे र २५ बुँदेकै आधारमा सहमति खोज्न सुझाव दिइने बताएका छन्।

दलहरुले प्रधान न्यायाधीश र पूर्व प्रशाशकहरुको समुहलाई गत चैत १ गते सत्ता सुम्पनु अघि ११ बुँदे सहमति गरेका थिए।

११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा आधारित भएर राष्ट्रपतिले केहि पछि २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए।

अडान

११ बुँदे र २५ बुँदे दुवै दस्तावेजमा संविधानसभा सदस्य संख्या पहिलो संविधानसभाको संख्या ६०१बाट घटाएर ४९१ बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैका आधारमा दुइ दलहरु कांग्रेस एमालेले ४९१ को अडान राख्दै आएपनि एमाओवादीले भने सहमतिको विपरित ६०१मा फर्कनुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै आएको थियो।

निर्वाचन आयोगले चुनावी थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव निर्वाचन कानुनमा गरेपछि कांग्रेस र एमालेले त्यसको पक्षमा अडान राख्दै आएका छन्।

तर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ११ र २५ बुँदे दुवै दस्तावेजमा नभएकाले नयाँ व्यवस्था गरेर विवाद बढाउन नहुने भन्दै थ्रेसहोल्डको विपक्षमा माओवादीले मत राख्दै आएको छ।