असन्तुष्ट दलहरुबीच सरकारको बहिर्गमनबारे मतभेद

  • 4 जुन 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption चुनावी सरकारसंग असन्तुष्ट दलहरुबीच चुनावमा जानेबारे मतभेद देखिएको छ

चुनावी सरकारसंग असन्तुष्ट दलहरुमाझ उक्त सरकारको बहिर्गमनबारे मतभेद रहेको ती दलका नेताहरुले बताएका छन्।

सरकारसँग वार्तामा सहभागी हुँदै आएको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरकारसँग सम्वादमा सामेल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम तथा वार्ता वहिष्कार गरी आन्दोलनमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए।

सरकारले प्रमुख चार शक्तिबीच शुक्रबारसम्म सहमति नभए आफ्नै ढंगले चुनावी कानुन र मिति तय गर्ने बताएको एक दिन पछि असन्तुष्ट तीन दल तथा ती दलले नेतृत्व गरेको मोर्चामा सामेलहरुमाझ संयुक्त छलफल भएको हो।

अडान

बैठकमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर दलीय सरकार बने मात्र चुनावमा जाने अडान लिएको छ।

नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले केहि पार्टीहरुले अध्यक्ष रेग्मीले एउटा पद छाडे चुनावी वातावरण बन्नसक्ने प्रस्ताव राखेपनि आफ्नो दल सरकारको खारेजीकै पक्षमा रहेको बताए।

“कतिपयले खिलराजजीले दुइटै पदमा बस्न मिल्दैन एउटा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन्। हाम्रो चाहिं यो सरकार खारेजै हुनुपर्छ भन्ने हो। कतिपय पार्टीले राखेको आंशिक मागको आसय पनि अन्तिममा गएर यो सरकार हट्नुपर्छ भन्ने हुन जान्छ,” गजुरेलले भने।

नेकपा माओवादीले चुनावका लागी निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गरेको छैन र यथास्थितिमा चुनाव गराउन खोजिए त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

दर्ता

तर अशोक राईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले आयोगमा आफुलाई दर्ता गरिसकेका छन्।

उनीहरुले ‌रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए चुनावी वातावरण बन्न सक्ने बताउँदै आफ्ना शर्त पूरा भए चुनावमा जाने मनस्थिति बनाएका छन्।

संघीय समाजवादी पार्टीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले रेग्मी सरकार नभई चार दल आफ्नो विरोधको तारो रहेको बताए।

“हाम्रो प्रहारको मुख्य तारो भनेको चार दलीय संयन्त्र नै हो, र त्यसको बलमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको २५ बुँदे संविधान संशोधनको आदेशलाई प्रतिस्थापन गराउनु नै हो,” श्रेष्ठले बताए।

चुनावी सरकारबारे भिन्न धारणा राखेपनि असन्तुष्ट दलहरुले प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको खारेजी हुनुपर्ने साझा माग राखेका छन्।

उनीहरुले यथास्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु सम्मिलित सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको समेत माग गरेका छन्।