जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयको विरोध

  • 6 जुन 2013
कुलेखानी
Image caption विवाद बढाउनुभन्दा कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्ने कैयौको धारणा छ

पाँच जना पूर्व मन्त्रीहरुले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयको कडा विरोध गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष सो निर्णय रोक्नु पर्ने माग गरेका छन्।

६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अर्को वर्षसम्म सम्पन्न भइसक्नु पर्नेमा ३० मेगावाट थप्दा देशलाई ठूलो घाटा पर्ने ती मन्त्रीहरुको भनाइ छ।

विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले समेत प्राधिकरण संचालक समितिले हालै गरेको क्षमता बढाउने निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

तर उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आयोजनाको क्षमता बढाएर फाइदा हुने बताइरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटेर बिहीबार पाँच जना पूर्व मन्त्रीहरुले त्रिशूली थ्री ए आयोजनामा ऋण थपेर क्षमता बढाउने निर्णयबाट कानुनको ठाडो उल्लंघन हुने र विद्युत प्राधिकरणलाई ठूला घाटा हुने बताएका हुन्।

‘कानून विपरित’

पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व उर्जामन्त्रीहरु गोकर्ण बिष्ट र डाक्टर प्रकाशशरण महतले रेग्मीलाई भेटेका हुन्।

भेटपछि पूर्व अर्थ मन्त्री डाक्टर रामशरण महतले "बीचमा आएर ‘भेरिएसन अर्डर’ गरेर आयोजनाको लागत बढाउने प्रस्ताव कानुन विपरित" हुने र देशलाई घाटा हुने बताए।

महतले अध्यक्ष रेग्मीले विवादबारे सरकारले अध्यन गर्ने आश्वासन दिएको बताए।

त्रिशूली थ्री ए बारे विवाद बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबारे सोधपुछ गरिरहेको छ।

त्रिशुली थ्री ए आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो।

चीनको एक्जिम बैंकबाट थप ऋण सहयोग मिल्ने संकेत मिले पछि प्राधिकरणको संचालक समितिले हालै सो निर्णय सदर गरिदियो।

निर्माण कार्य अघि बढिरहेको त्रिशूली थ्री ए आयोजना पुरा गर्ने बेलामा थप ऋण लिएर ६० मेगावाटको आयोजनालाई ९० मेगावाटको बनाउने निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित हुने ती पूर्व मन्त्रीहरु र विरोधमा उत्रिएका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरुको भनाइ छ।

‘भ्रष्टाचार’

चीनको एक्जिम बैंकले क्षमता बढाउन आवश्यक ४ करोड २८ लाख डलर ऋण सहयोग थप्न तयार भइसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

क्षमता बढाएपछि आयोजनाको लागत १३ करोड २० लाख डलर पुग्ने बताइन्छ।

जलबिद्युतका जानकार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले भने आयोजनाको क्षमता बढाएकै राम्रो हुने तर्क गरे।

“प्राविधिक रुपमा यसको क्षमता बढाउनु राम्रो हुन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ, यदि त्यसो भएको भए त्यसको छानबिन गरे राम्रै हो,” पुनले भने।

तर त्रिशूली थ्री एको क्षमता बढाउने निर्णयको आलोचना गरिरहेका पूर्वमन्त्रीहरुले चीनको गेजुवा कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम थाल्ने कार्यादेश लिएको दुई वर्षपछि पहिलेको भन्दा दोब्बर लागत हुने गरी निर्णय भएबाट ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

आलोचकहरुको अर्को तर्क छ: क्षमता बढाएपछि त्रिशूली थ्री ए बाट उत्पादन हुने विजुली वर्षायाममा मात्र थपिने हो लोडसेडीङ हुने सुख्खा याममा होइन।