विवाद टुंग्याउन दलहरुले शनिबार अन्तिम प्रयास गर्ने

  • 7 जुन 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption चुनावी कानुनबारेको विवाद दलहरुले मिलाउन नसके सरकारले निर्णय लिने मन्त्रीहरुले बताएका छन्

संविधानसभा निर्वाचनका लागि जरुरी कानुनमा शुक्रबार साझा धारणा बनाउन नसकेपछि चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको शीर्ष नेतृत्वले शनिबार अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसंग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त प्रयास विफल भएमा कानुन बनाउन सरकारका निम्ति बाटो खुला गरिदिने सम्भावना बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादीका एक शीर्ष नेताले औंल्याएका छन्।

विवाद

संविधानसभा सदस्यको संख्या घटाउने पहिलेकै निर्णयमा अडिग हुने बाहेक अन्य विवादमा कुरा नमिलेपछि महत्वपूर्ण र निर्णायक हुने भनिएको शुक्रबारको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो।

सरकारले शुक्रबारसम्म निर्वाचन कानुनबारे साझा धारणा बनाउन हदम्याद दिएपछि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आपसी छलफलमा जुटेका थिए।

तर यसअघि जस्तै शुक्रबारपनि उनीहरु विवाद नटुंग्याइं उठे।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक जना नेता रामशरण महतले भने, “एघार र पच्चीस बुंदे सहमतिप्रति प्रतिaद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको भावना अनुरुप कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने र चार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भोलि (शनिबार) मन्त्रिपरिषद अध्यक्षसंग छलफल गरी विवादित मुद्दाहरु टुंग्याउने भनेका छौं।”

पूर्व सहमति अनुसार कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयको अर्थ दलहरु सरकारका निम्ति बाटो खुला गरिदिन तयार भएका हुन्?

बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादीका एकजना उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “मूल रुपमा बाटो खुला गरेको हो। ११ र २५ बुंदे सहमतिमा आधारित भएर निर्वाचन अध्यादेशलाई अन्तिम रुप देऊ भन्ने निर्णय हो। बाँकी विषयमा भने केही छलफल गरी अन्तिम रुप दिने कुरा भएको छ।”

पृष्ठभूमि

निर्वाचन कानुनमा तीव्र मतभेद कायमै रहेको पृष्ठभूमिमा शनिबार सहमति जुटिहाल्ने बारे स्वयं नेताहरुपनि पूर्ण रुपमा आश्वस्त देखिएका छैनन्।

अन्तिम भनिएको प्रयासबाटपनि विवादको गाँठो फुकाउन नसकिए दलहरुले कुन विकल्प रोज्लान् भन्ने चासो बढेको छ।

“केही सीप नलागे थ्रेसहोल्डबारे सरकारले निर्णय गरोस् र जे निर्णय भएपनि दलहरुले जनतासमक्ष आफ्ना फरक मत राख्न सक्छन्। तर यो उपाय राम्रो भने होइन,” एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

सरकारका निम्ति दलहरुले बाटो खुला गरिदिएमा अथवा सरकारले उनीहरुको असहमतिका माझ अघि बढ्ने निर्णय लिएको दुवै अवस्थामा केही दिनभित्रै निर्वाचन कानुनबारे लम्बिएको विवादले एउटा निचोड पाउने सम्भावना बढेको छ।