चुनावी कानुन टुंग्याउने जिम्मा सरकारलाई

  • 10 जुन 2013
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
Image caption सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरेपनि दलहरुलाई मान्य हुने प्रचण्डको भनाइ छ

प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनका कतिपय विवादित मुद्दालाई टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ।

सोमबार दिउँसो बसेको समितिको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरु मंसिरमा चुनाव गराउन अपरिहार्य ठानिएको एउटा चुनावी कानुनका कतिपय विवादित प्रावधानमा फेरि पनि असहमत भएपछि पछिल्लो निर्णय आएको हो।

संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई चुनाव लड्न दिने वा नदिने लगायतका विषयमा दलहरुबीच विवाद थियो।

यिनै विवादका कारण गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत अन्तरिम चुनावी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा लगायत अन्य तयारी अघि बढाउन सकेको थिएन।

‘बाटो खुल्यो’

समितिको बैठकलगत्तै विराटनगर पुगेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुको निर्णयले मंसिरमा चुनावका लागि बाटो खोलेको बताए।

उनले भने “सोमबारको सहमतिपछि अब निर्वाचन ऐनलाई अन्तिम रुप दिएर मिति घोषणा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ। त्यसकारण मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन हुन्छ। ”

उच्चस्तरीय समितिको पछिल्लो निर्णय आएपछि सरकारले छिट्टै चुनावी कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री माधव पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, “अब हामी प्राथमिकताकासाथ आज भोलिबाटै छलफल शुरु गर्छौ। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा धारणा बनाएपछि हामी चुनावी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्छौं।”

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित कानुनमा खासगरी थ्रेसहोल्डको प्रावधानमा दलहरु विभाजित थिए।

‘निर्णय मान्ने’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले धेरै दलहरुको उपस्थितिका कारण पुरानो संविधानसभा अव्यवस्थित बनेको भन्दै दलहरुको संख्या सीमित गर्न थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाले संविधानसभालाई समावेशी बनाउन थ्रेसहोल्डको प्रावधान आवश्यक नरहेको जनाएका थिए।

दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेपछि अब निर्णय गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले थ्रेसहोल्ड राख्ने नराख्नेबारे प्रष्ट जवाफ दिएको छैन।

केही अघि साना र असन्तुष्ट दलहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउन थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउन सकिने संकेत दिएको सरकारका प्रवक्ता पौडेलले त्यस विषयमा अन्तिम टुंगो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगाउने बताए।

मुख्य दलहरुले भने सरकारको निर्णय जस्तो आएपनि मानेर जाने सहमति गरेको प्रचण्डले बताएका छन्।

दलहरु संविधानसभापछि बन्ने नयाँ सविधानअनुसार चुनिने व्यवस्थापिका संसदको चुनावका लागि भने दुई देखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न सहमत भएका छन्।