सरकारद्वारा मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने घोषणा

  • 13 जुन 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption गठन भएको लामो समयसम्म चुनावको मिति घोषणा नहुँदा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका थिए

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते गर्ने गरी मिति घोषणा भएको छ।

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चुनावका लागि आवश्यक अध्यादेशपनि पारित गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ।

घोषणा

सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा झन्डै तीन घण्टा बसेको बैठक सकिए लगत्तै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी सहित केही मन्त्रीहरु साँझ शीतल निवास पुगेर चुनावको मिति मंसिर ४ गतेलाई तोकिएको जानकारी राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री माधव पौडेलले बीबीसीलाई भने, “हामीले विक्रम सम्वत २०७० साल मंसिर ४ गते हुने गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्‍यौं।”

सरकारले स‌‌‌विधानसभा निर्वाचन सदस्य ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको एउटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपति यादवलाई प्रमाणिकरणका लागि बुझाएको छ।

यसअघि प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था गरिएको संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्युनतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्ड र फौजदारि कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनावमा लड्न दिने या नदिनेबारे मुख्य चार राजनितिक शक्तिबीच सहमति नभएपछि त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मा मुख्य दल सम्मिलित उच्चस्तरिय राजनितिक संयन्त्रले सोमबार सरकारलाई दिएको थियो।

थ्रेसहोल्ड नराख्ने

सरकारले बुझाएको अध्यादेशमा थ्रेसहोल्ड नराखिएको र गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई आगामी चुनावमा लड्नबाट बन्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको सरकारका प्रवक्ताले पौडेलले बताए।

“हाल थ्रेसहोल्डको विषय हामीले राखेका छैनौं। साथै केही गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिलाई अयोग्य हुने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौं,” उनले भने।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारिको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग पनि गठन गरेको छ।

जम्मा ४९१ सदस्य रहने आगामी संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ छुटट्याइएको २४० निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघि विहिबारै अध्यक्ष रेग्मीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकन्ठ उप्रेतिसँग छलफल गरेका थिए।

चुनौती

बुधबार साँझ राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीलाई कानुनमा रहेका विवाद ठिक ढंगले सम्बोधन नगरे मंसिरमा गर्ने भनिएको चुनाव प्रभावित हुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले असन्तुष्ट दलहरुसँग सल्लाह नगरी चुनावी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रपतिका सल्लाहाकार राजेन्द्र दाहालले बताएका थिए।

“चार दल बाहेक अरु दलहरुपनि छन्। उनीहरुका कुरा सुनेर मात्रै सरकारले अध्यादेश प्रस्तुत गरोस् भन्ने राष्ट्रपतिको सुझाव हो,” उनको भनाई थियो।

सरकारको निर्णयसंगै चुनावको मितिबारे जारी अन्योल हटेपनि खासगरी असन्तुष्ट दलहरुको माग सम्बोधन भएको नदेखिंदा निर्वाचनको बाटोमा रहेका चुनौतीहरु अझै बाँकी नै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।