विपद् व्यवस्थापनमा रकम दोब्बर

  • 21 जुन 2013
Image caption बाढीप्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा जुटेका छन्

देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले व्यापक जनधनको क्षति गरेपछि सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा यसअघि छुट्टयाउँदै आएको ५ करोड रुपैयाँ बढाएर १० करोड पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

सुदूर र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुमा बाढीपहिरोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १९ जना बेपत्ता र अन्य सयौं विस्थापित भएका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकार प्रमुखलाई भेटी ती क्षेत्रमा राहत तथा सहयोग बढाउन आग्रह गरिरहेका बेला शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रिय दैवी प्रकोप कोषका लागि बजेट बढाउने निर्णय लिएको छ।

पुनर्निर्माण

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र वरिष्ठ मन्त्रीहरु बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा प्रभावित दार्चुलाको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि खर्च दोब्बर पारेको हो।

सरकारले छुट्टै ५० करोड रुपैयाँ तत्काल विनियोजन गरी दार्चुलाको पुनर्निर्माणका लागि खर्च पनि गर्ने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले भने,“यो रकम नदी कटान रोक्न दीर्घकालीन रुपमा तटबन्ध निर्माण गर्न, शहरी बसोवास व्यवस्थित गर्न र गुरुयोजना तयार गर्न तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्न तत्काल र बहुवर्षीय रुपमा खर्च गरिनेछ।”

खाद्यान्न

शुक्रबार नै उद्धारसँग सम्बन्धित सरकारका उच्च अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यन्न तथा औषधी ढुवानीलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

देशभित्र बाढीपहिरोले सताएका बेला भारतीय राज्य उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा पनि कैयौं नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ अलपत्र परेका मध्ये करीब २ सयजना सम्पर्कमा आएको र उनीहरु सुरक्षित छन्।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री र यमुनोत्रीमा करीब चार सय नेपाली तीर्थयात्री अलपत्र परेको अनुमान गरेको थियो।

यसैगरी २९ जनालाई भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले ऋषिकेश पुर्‍याएको र १४ जना परिवारको सम्पर्कमा रही स्वदेश फर्किइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

अलपत्र अन्यको अवस्थाबारे भने प्रष्ट हुन सकेको छैन।

तीर्थयात्रीहरुबारे सरकारले चासो लिएपनि बाढी प्रभावित उत्तराखण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने सयौ नेपालीबारे भने सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ।