आचारसंहिता विवादमा दलहरुले आयोगसंग छलफल गर्ने

  • 26 जुन 2013
election commission
Image caption एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाका केही नेताले निर्वाचन आयोग नेत्तृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्

निर्वाचन आयोगले पुरानो निर्वाचन आचार संहितामा थप गर्न खोजेका नयाँ बुँदाहरुमाथि बुधवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पुन: मतभेद भएको छ।

विवाद भएपछि त्यसबारे आयोगसंग छलफल गर्ने जिम्मा समितिका संयोजक विजय गच्छदारलाई दिइएको एक जना नेताले बताए।

एकीकृत नेकपा माओवादी र तराई केन्द्रित केही दलले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।

तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने नयाँ व्यवस्थाले फरक नपार्ने भन्दै उत्पन्न विवाद छलफल गरेर टुंग्याउन तयार रहेको बताए।

एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित केही दलले उनीहरुकै सहमतिमा नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगको नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मतभेद

आचारसंहितासम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसंग मंगलबार भएको छलफलमा एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चासम्बद्ध तराई केन्द्रित कतिपय दलहरुले पुरानै आचारसंहितामा जोड दिएका थिए।

बुधबारको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा नयां व्यवस्था लगायतका कुरामा दुई राजनीतिक समूहले असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि समितिका संयोजक विजय गच्छदारलाई निर्वाचन आयोगसंग छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

निर्वाचन आयोगले पुरानो आचारसंहिता खारेज गर्दै हवाइजहाज तथा हेलिकप्टर जस्ता महंगा सवारीसाधन चार्टर गरी चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, २५ हजार रुपियां भन्दा माथिको अनुदान सहयोग प्राप्त गरेमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने लगायतका विषय नयाँ आचार संहितामा राखेको छ।

आयोगको विरोध

आचारसंहिताको विरोधसंगसंगै निर्वाचन आयोगको नेत्तृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्न माओवादीलाई तराई केन्द्रित दलहरुले साथ दिएका थिए।

मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले भने, “निर्वाचन आयोगले प्राविधिक काम गर्ने र दलहरुले राजनीतिक माहोल बनाउने भन्ने प्रष्ट हुंदाहुंदै एकले अर्कोलाई पाठ पढाउने गर्नुहुंदैन।”

कांग्रेस र एमाले भने यो विवादबाट पर रहन खोजेको देखिन्छ।

एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाका केही नेताले मात्रै आयोग नेतृत्वको विरोधको प्रसंग उठाएको र त्यो छलफल गर्न उपयुक्त विषय नभएको बैठकमा सहभागी एमालेका नेता रघुजी पन्तले बताए।

निर्वाचन आयोगले यस अघि एउटा निर्वाचन कानुनमा थप्न खोजेका थ्रेसहोल्ड लगायतका नयाँ व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा लागेर महिनौं गुजारेका सत्ता समर्थक चार राजनीतिक समूह निर्वाचन आयोगले ल्याउन खोजेको नयाँ व्यवस्थामाथि पुन वादविवादमा प्रवेश गरेका छन्।

यसअघि कानुनी प्रावधानबारे आपसी विवाद सल्ट्याउन नसकेर उनीहरुले सरकारको जिम्मा लगाएका थिए।