यातनाविरुद्ध कानूनको माग

  • 27 जुन 2013
नेपाली सेना
Image caption दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेपालको सरकार र विद्रोही दुबै पक्षले यातना दिएको आरोप खेपिरहेका छन्

नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय चासो बढ्दै जाँदा यातना दिनेलाई कारवाही गर्ने प्रावधान सहितको कानुन ल्याउनमा भएको ढिलाइले देशको छवि धमिलिन सक्ने चिन्ता विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तो ढिलाइले आफूहरुले न्याय पाउने प्रक्रिया प्रभावित बनेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन्।

चोरीको अभियोगमा हिरासतमा बस्नुपर्दा प्रहरीबाट यातना खेपेका एक जना पीडित ३० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले आदेश दिए पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन गएका छन्।

उनी भन्छन्, “अझै पनि मलाई पुरानो घटना सम्झिंदा डर लागेर आउँछ। अदालतले मलाई ३० हजार रुपैयाँ दिन आदेश दियो तर के यही हो त न्याय?मलाई पैसा चाहिदैंन, पीडा दिनेहरुलाई कारवाही भए पुग्छ।”

यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन २०५३ मा यातना दिने सरकारी अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सकिने र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २६ ले यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्दै यातनालाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार

तर संविधानको व्यवस्था अनुरुपको कानून नबन्दा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको भावना कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले हजारौंलाई यातना दिएको बताइन्छ।

गएको कात्तिकमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा द्वन्द्वका दौरान करिब २५ सय यातनाका घटनालाई अभिलेखिकरण गरेको छ।

यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा कारवाही गर्न सकिने कानून नबनेकाले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानून अन्तर्गत नेपालमा भएका यातनाका मुद्दाहरु विदेशी अदालतले समेत हेर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन।

यातनाको मुद्दामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकाले पीडकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटै कारवाही हुनसक्ने कानूनविद् समेत रहेका अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरमका महासचिव हरि फुयाल बताउँछन्।

“यदि प्रमाणहरु छ भने त्यस्ता सुरक्षाकर्मीहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनहरुमा जानबाट रोकिदिन्छ।

नेपालमा दिएको यातनालाई अन्य देशमा पनि यातना दिएको सरह मानेर कानुन अनुसार कारवाही गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय यातना सम्बन्धी सन्धिले दिएको छ।”

त्यसको उदाहरण देखिइसकेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकमा माओवादीको आरोप लागेका दुई बन्दीलाई चरम यातना दिएको अभियोगमा ब्रिटेनमा गिरफ्तार नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा हाल घरौटीमा छुटेपनि विदेशी भूमिमा कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन्।

त्यो भन्दा अघि सन् २०११ मा हिरासतमा रहेका बन्दीलाई यातना दिएको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले उसको लाईबेरिया मिसनबाट फिर्ता पठाएको थियो।

Image caption सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कैयौंलाई यातना दिएको आरोप लागेका दुबै पक्षका दोषिहरुमाथि कारवाही हुनु पर्ने आवाज उठेको छ

यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिन देशभित्रकै कानून बलियो बनाउन जरुरी रहेको अधिकारकर्मीहरुले औंल्याएका छन्।

अप्ठेरो

सरकारी अधिकारीहरु संसद नभएका कारण कानुन बनाउन नसकिएको बताउँछन्।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगनाले यातना नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तयार भएपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लागू गर्न नसकिएको बताउँछन्।

“यातनालाई अपराध सरह कारवाही गर्नुपर्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौं, त्यस्तो व्यवस्था सहितको विधेयकहरु तयार भइसकेको अवस्था छ तर संसद नहुँदा अघि बढ्न सकिएको छैन।”

संविधानसभा विघटन हुनु एक महिना अघि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको यातना विरुद्धको प्रस्तावित कानुनले यातना दिने सार्वजनिक अधिकारीहरुलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार जरिवाना वा दुवै सजाय र पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रस्तावित कानुनले सरकारी अधिकारीहरुले दिने यातनामा पीडकलाई कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था राखेपनि गैरराज्य पक्षले दिने यातनालाई समेटेको छैन।

नयाँ कानूनले पुराना मुद्दाहरुको हकमा लाग‍ू नहुने भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको तीतो अनुभवका कारण विगतका मुद्दा उठेर आफूहरु समेत तानिन सक्ने चिन्ताका कारण यो विषय मुख्य दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेको कतिपयको ठम्याइ छ।