समयभित्रै काम पुरा गर्न आयोगलाई कठिनाइ

  • 3 जुलाई 2013
क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग
Image caption पुन: वितरण गरिने निर्वाचन क्षेत्र संख्याबारे दलहरुको मत विभाजित छ

आगामी संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने जिम्मा पाएको निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग सामु थुप्रै संवैधानिक तथा प्राविधिक जटिलता रहेकाले म्यादभित्र काम सिध्याउन कठिन हुने आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

एकातिर अन्तरिम संविधान अनुसार २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रमात्रै हेरफेर गर्न मिल्ने वाध्यता आयोगलाई छ भने अर्कोतिर कति जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र अर्थात् थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल पनि अनुत्तरित छ।

जनसंख्या

अन्तरिम संविधानलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभाको २०५ क्षेत्रलाई यथावत राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा २५ जिल्लामा थपिएका ३५ क्षेत्रलाई मात्रै आयोगले हेरफेर तथा पुनर्वितरण गर्नुपर्नेछ।

त्यसो गर्दा जनसंख्याको वृद्धि लगायतका पक्षलाई मूल आधार बनाइनुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ।

तर रोचक के छ भने २०६८ को जनगणना अनुसार ती २५ जिल्लामध्ये एउटा काभ्रे जिल्लालाई छाडेर सबैमा जनसंख्या वृद्धि भएको छ।

काभ्रेमा घटेको जनसंख्या पनि करीब ४ हजारको हाराहारी मात्रै छ।

३५ क्षेत्रमात्रै चलाउनुपर्ने भएकाले कुनै जिल्लाको क्षेत्र संख्या घटाएर अर्कोमा थप्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्राय: सबै जिल्लामा जनसंख्या बढेको पृष्ठभूमिमा यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ।

आयोगका एक जना सदस्य डम्बर चेम्जोङले भने, “कति संख्यालाई बढेको मान्ने भन्ने टुंग्याउन हामी थ्रेसहोल्डको अवधारणामा जान्छौं।”

थ्रेसहोल्ड

तर त्यही थ्रेसहोल्ड तोक्न पनि सहज छैन।

मुलुकको कूल जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीतर्फको कुल निर्वाचन क्षेत्रले भाग लगाएर थ्रेसहोल्ड निकाल्ने सामान्य परिपाटी छ।

तर त्यसो गर्दा थ्रेसहोल्ड समेत नपुग्ने मनाङ जस्ता जिल्ला पनि छन्।

त्यसमाथि हिमाल, पहाड र तराइमा जनघनत्व समान नभएकाले अलग अलग थ्रेसहोल्ड तोकिनुपर्ने अवस्था छ।

नाम बताउन नचाहने आयोगका अर्का एक जना अधिकारी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन ताका राखिएको थ्रेसहोल्ड गलत भएको बताउंछन्।

त्यति बेला जनघनत्व धेरै भएको तराइको हकमा करीब साढे ९४ हजार जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र थियो भने तुलानात्मक रुपमा कम जनसंख्या भएको पहाडमा त्यो संख्या केही बढी अर्थात् करिब १ लाख २ हजार थियो।

समय अभाव

प्रत्यक्षतर्फको सबै २४० क्षेत्र नै हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि तीव्र रुपमा उठेकाले आयोगको काम सहज हुने देखिदैंन।

खासगरी यस्तो माग गर्ने दलमध्येको एक मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले भने, “मधेशको जनसंख्या अहिले ५१ प्रतिशत छ त्यसैले त्यहां त्यतिनै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ, साथै सबै २४० क्षेत्र नै चलाउनुपर्छ।”

तर आफ्नो ३० दिने कार्यकालको एक साता व्यतीत गरिसकेको आयोगले यतिका चुनौती सम्बोधन गर्न तोकिएको अवधि पर्याप्त नहुने आयोगकै अधिकारीहरु बताउंछन्।

आयोग सदस्य चेम्जोङले भने, “ यदि सबै पक्षसंग छलफल गर्ने हो भने एक महिनाको समयावधि उपयुक्त हुंदैन तर कोठामै बसेर काम गर्ने हो भने यो अवधिमा सकिन्छ।”

थप चुनौती

२५ जिल्लाबाहेक अन्यको हकमा निर्वाचन क्षेत्र संख्या यथावत राखेपनि एकै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो असन्तुलन देखिनुले आयोगका लागि अर्को चुनौती थपिदिएको छ।

यो विषयलाई सरोरकारवाला पक्षसंग छलफलकै प्रमुख बुंदामा राखिनुबाट पनि आयोगको चिन्ता झल्कन्छ।

तर यो विषय छुंदा कुनै शक्ति वा सम्भावित उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने नियतले कुनै निश्चित वडा वा बस्तीलाई यताउता पार्न खोजेको भन्ने जस्ता आरोपबाट जोगिनु आयोगका लागि चुनौती हुनेछ।

पछिल्ला २३ वर्षमा पांचौ पटक हुन लागेको यो क्षेत्र निर्धारणले धेरैभन्दा धेरैको चित्त कसरी बुझाउंछ, चुनावी बाटोको सहजता त्यसैले निर्क्योल गर्नेछ।