वाधा अड्काउ फुकाउविरुद्धको सुनुवाइ साउन तेस्रो साताबाट

  • 4 जुलाई 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption यो सुनुवाइलाई खिलराज रेग्मीको भविष्यसंग जोडेर हेरिएको छ

प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावित भएको टिप्पणी भइरहेका बेला त्यसैसंग जोडिएका बहुप्रतीक्षित मुद्दाहरुमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन १७ गतेबाट सुनुवाइ शुरु गर्ने आदेश दिएको छ।

रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बन्न बाटो खोलेको २५ बुंदे वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने भनिएको यो सुनुवाइको आदेश विरलै बस्ने दश न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार दिएको हो।

सुनुवाइ

गत चैत १ गते जारी वाधा अड्काउ फुकाउको आदेश तथा मन्त्रिपरिषद अध्यक्षमा रेग्मीको नियुक्ति पूर्व र त्यसपछि गरी ती विषयसंग सम्बन्धित दुई दर्जन मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा हाल रहेका सबै दश न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले बिहान मुद्दाका पक्ष विपक्षका वकीलहरुको राय सुनेपछि चैत १ पछि परेका ७ मुद्दालाई मात्रै संगै राखेर हेर्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका नवनियुक्त सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने,“पेश भएका २४ मध्ये चैत १ पछि दायर भएका ७ वटा मुद्दामात्रै विषयसंग सान्दर्भिक देखिएकाले ती मुद्दालाई दशजना न्यायाधीशको विशेष इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ।”

प्रतिवाद

बिहान छलफलका क्रममा दशजनामध्येका कतिपय न्यायाधीशले वाधा अड्काउ फुकाउविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने धारणा आएका थिए।

खासगरी विपक्षी बनाइएका सरकार, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका वकीलहरुबाट त्यस्तो राय आएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ बिनानै न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्ने जस्ता वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको व्यवस्थाका कारण पांच अस्थायी न्यायधीशले पदमा निरन्तरता पाएको तर्क गर्दै उनीहरुले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

त्यस्तै सर्वोच्चमा परेका ती मुद्दामध्ये कतिपयमा न्यायपरिषद् समेतलाई विपक्षी बनाइएकाले उक्त निकायमा पदेन रुपमा रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क थियो।

बिहीबारको आदेशका एक जना साक्षी नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले उक्त आदेशलाई अब सर्वोच्चका सबै न्यायधीशले ती मुद्दा हेर्न मिल्ने व्याख्याका रुपमा अर्थाए।

उनले भने,“कतिपय न्यायाधीशले यी मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आएकोमा अब त्यसको निराकरण भएको छ।”

मूल मुद्दा

साउन तेस्रो साता शुरु हुने ती मुद्दामाथिको सुनुवाइले मूलत: न्यायपालिका प्रमुख एकै समयमा कार्यकारी प्रमुख पनि हुन पाउने वा नपाउने भन्नेसम्बन्धमा टुंगो लगाउने कान'न व्यवसायीहरु बताउंछन्।

तीमध्येका एकजना भट्टराईले भने,“वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बमोजिम बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयको निराकरण यो सुनुवाइले गर्नेछ।”

ती मुद्दामाथिको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा रेग्मी फिर्ता हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेबारे समेत प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ।