‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण’

  • 5 जुलाई 2013
कुलेखानी
Image caption कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत केन्द्र निर्माण गरे उर्जा संकट समाधान हुने विज्ञहरु बताउछन्

आगामी त्रिवर्षीय योजनामा सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको जलाशयमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञ तथा अधिकारीहरुले बताएका छन्।

धेरै बिजुली चाहिने सुख्खायाम र ‘पिक’ भनिने सांझ र बिहानको लागि बढी उपयोगी हुने कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु लोडशेडिङ्ग घटाउन सहयोगी हुने बताइन्छ।

कैयौ जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन समेत पुरा भइसकेको छ।

तर राजनीतिक अस्थिरता र अवरोधहरुका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न कठिन भइरहेको छ।

९२ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी नेपालको एक मात्र जलाशययुक्त जलविद्युत केन्द्र हो।

अवधारणापत्र

आउने बजेट घोषणापछि लागू हुने नयाँ त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत जलविद्युत आयोजना जलाशययुक्त बनाउने रणनीति लिइएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीरन्जन लाकौलले बताए।

“जडित क्षमताको ३० प्रतिशतसम्म जलाशययुक्त आयोजनाबाट जाने भन्ने एक अवधारणा आएको छ, हामीलाई त सकेसम्म धेरै जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ,” लाकौलले भने।

१४० मेगावाटको तनहुंको माथिल्लो सेती जलाशय आयोजना यही वर्ष शुरु हुन सक्ने लाकौलले बताए।

लोडशेडिङको अंध्यारो नेपालीहरुको दैनिकी भएको बेला सरकारले दुई वर्षअघि ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन थाल्ने निर्णय गरेको थियो।

तर बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनमा मात्रै झण्डै एक अर्ब रुपैँया खर्च भइसकेको र त्यो पुरा भएर निर्माण हुन १० वर्ष लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले बताए।

अध्ययन

“हाम्रो अध्ययन २०७२ सालमा सकिन्छ, त्यसपछि टेन्डर प्रक्रिया शुरु हुन्छ र आयोजना २०७९ सम्म पूरा हुन सक्छ,” भट्टराईले भने।

३०० मेगावाटको दूधकोशी, ४०० मेगावाटको नलसिंहगढ, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती अध्ययन सकिएका अरु जलाशययुक्त आयोजना हुन्।

तर जल तथा उर्जा आयोगका पूर्व सचिव सोमनाथ पौडेलले राजनीतिक अस्थिरता र अवरोधहरुका कारण नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।

“भुटानले बनाउन सक्छ नेपालले नसक्ने कुरा हुँदैन, तर यहाँ राजनीतिक अवरोधहरु, चलखेल र समर्थकको भन्दा विरोधीको आवाज सुन्ने जस्ता समस्याहरु छन्।”

जारी वर्षायाममा नेपालमा १,००० मेगावाट बिजुलीको माग छ, तर ७०० मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेकोले दैनिक ५ घण्टा लोडशेडिङ्ग भइरहेको हो।

हिउँद तथा सुख्खायाममा उत्पादनसंगै बिजुली बल्ने समय पनि स्वात्तै घट्छ।

तर यदि अध्ययन पुरा भएका १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी वा ६ हजार ४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर जस्ता ठूला जलाशय परियोजना अघि बढ्ने हो भने केही वर्ष भित्रै परिस्थिति अर्कै हुने विज्ञहरु बताउछन्।