योजना विनाको बजेट प्रति चिन्ता

  • 10 जुलाई 2013
मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
Image caption पोहोर साल तीन किस्तामा आएको बजेट यसपालि असार मसान्त अघि नै ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।

नयाँ योजना र कार्यक्रम विना बजेट ल्याउँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्ने अर्थविद् तथा निजी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

गैरदलीय सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

पुराना कार्यक्रमहरु सहितको बजेटले बढ्दै गएका आर्थिक चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने र रोजगारी एवं लगानीको वातावरण समेत खुम्च्याउन सक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

पोहोर साल तीन किस्तामा आएको बजेट यसपालि पूर्व निर्धारित समय अर्थात असार मसान्त अघि नै ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।

चिन्ता

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माण लगायतका नयाँ कार्यक्रम नसमेटिंदा विकास निर्माण संकुचन हुने र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना नहुने बताए।

सरकारी तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, “पाँच-छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरेर त्यो पुरा गर्ने वातावरण हामीले बनाउन सकेनौं भने कसरी हामी सफल हुन्छौं?”

अहिले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई कामचलाउ बजेटको संज्ञा दिदैँ उनले पूर्ण बजेट भनिएपनि यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने बताए।

पुरानै कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा वार्षिक ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विदेशबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्र सफल नहुने उद्यमीहरुको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले पनि राजनीतिक अस्थिरता र लोडसेडिंगका कारण अस्तव्यस्त निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले भने, “हाम्रो लगानीलाई साझेदारी गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्यो। लोडसेडिंग, श्रम समस्या, बन्द हडताल र राजनीतिक अस्थिरताको मारले नीजि क्षेत्रको लगानी भइरहेको अवस्था छैन।”

बचाउ

चुनावी सरकारले राजनीतिक नारा जस्तै देखिने लोकप्रिय कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न नपाउने चलन नै छ।

असार ३१ गते अगावै ल्याउने भनिएको बजेट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीको हुने र त्यसमा चुनावका लागि झण्डै १६ अर्ब छुट्याउने सरकारी तयारी छ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपालले दलहरुबीच विवाद नहोस् भनेर पुरानै कार्यक्रमहरुमा आधारित बजेट ल्याइएको र आगामी बजेटले विगतका सरकारहरुले घोषणा गरेका सडक, जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु पूरा गर्न मुख्य ध्यान दिने बताए।

उनले भने, “मंसिर पछि चुनाव जितेर आउने सरकारले पनि स्वीकार्ने हिसाबको बजेट हामीले ल्याउन लागेका हौं। सबै पार्टीहरुले महत्व दिएको उर्जा, पूर्वाधार क्षेत्रलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं।”

वर्षौदेखि बजेट माथि हुने गरेको राजनीतिक किचलो यसपालिपनि समाप्त नभएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।