प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास खर्च न्यून: अर्थविद्

  • 11 जुलाई 2013
एउटा जलविद्युत आयोजना
Image caption विकास खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा असर परेको विज्ञहरु बताउंछन्।

ठेक्कापट्टाको झन्झटिलो प्रक्रिया र प्रशासन संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि विकास खर्च न्यून भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

एकै आर्थिक वर्षमा तीन पटक बजेट आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा कूल विकास खर्चको एक तिहाइ भन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा विकास निर्माणमा ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा झण्डै ४० अर्ब रुपैँयामात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

यति ठूलो परिमाणमा विकास खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य अपुरो रहने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

ढिलाइ

अर्थविद् डा पोषराज पाण्डे सरकारको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी झन्झटिलो नियमका कारण आयोजनाहरु समयमै शुरु हुन नसक्दा पुरा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।

“ठेकेदार छनौट लगायत अन्य प्रक्रिया पुरा गर्दा झन्डै ६ महिना त्यत्तिकै बित्छ। त्यसपछि ठेकेदारले काम शुरु गर्दा बेलैमा काम नसकिने अथवा हिले रोपाई गरेजस्तै काम हुने हुन्छ,” पाण्डेले भने।

विज्ञहरुका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण पर्याप्त तयारी विना प्रस्ताव गरिएका कतिपय परियोजनाहरु आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म शुरु समेत हुन सक्दैनन्।

यसपालि पनि आर्थिक वर्ष सकिनु ठीक अघि जेठ र असार महिनामा हतार हतार खर्च गर्ने विगतको परम्पराले निरन्तरता पाएको थियो।

छुटट्याइएको बजेट सिध्याउन वर्षायाम अगाडि परियोजनाहरुको काम हतारमा अघि बढाउंदा त्यो कम गुणस्तरीय हुने उनीहरु बताउँछन्।

नोक्सान

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोख्रेलको अनुभवमा प्रशासन क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, खर्च गर्न सक्ने भन्दा बढी रकम माग गर्ने मन्त्रालयहरुको प्रवृत्ति र गलत उद्देश्य सहित हुने मिलेमतो विकास खर्च कम हुनुका कारण हुन्।

हालैका सरकारहरुले प्रशासन सुधारको कदम व्यवस्थित रुपमा चाल्न नसकेको भन्दै उनले त्यस्तो सुधार नहुन्जेल यो अवस्था दोहोरिरहने बताए।

सरकारी अधिकारीहरु समयमा पूर्ण बजेट नआउँदा विकास निर्माण र अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको स्वीकार्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जन्मजय रेग्मी विकास बजेट कम खर्च हुँदा आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल नहुने बताउँछन्।

“गत बर्ष तीन पटक बजेट आउँदा विकास निर्माण र अर्थतन्त्रलाई असर पर्यो। त्यसले गर्दा रोजगारीमा असर पार्यो र आर्थिक गतिविधिहरु पनि चलायमान हुन सकेनन्,” रेग्मीले भने।

बजेटमा व्यवस्था हुँदाहुँदै खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणका कामहरु थाती रहनु नेपालजस्तो अति कमविकसित देशका निम्ति थप पीडादायी हुने विज्ञहरु बताउँछन्।