चुनावी उदासिनता

  • 19 जुलाई 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहे पनि प्राविधिक कठीनाईहरु बाँकी नै छन्

केही वर्षअघि लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा 'जनसागर' उतारेका दलहरु र त्यो 'जनसागर' लोकतन्त्रलाई प्राण दिने ठानिएको चुनावको पक्षमा मन खोलेर लागेको देखिन्न, किन?

दलहरुले चुनाव गराउन नसकेपछि निर्दलीय सरकारले चुनाव घोषणा गराउने भन्दै मुलुक हाँकिरहेको छ।

प्रमुख भनिएका दलहरु पनि उसलाई सघाउन लागि परहेको देखिएका छन्।

तैपनि धरैको मुखमा अविश्वासपूर्ण प्रश्नले वास गरेको पाइन्छ, के मंसीर ४ गते नै चुनाव हुन्छ?

तर भइहाल्यो भने पनि त्यसले नयाँ संविधान देला? भन्ने प्रश्नमा ती दलका वरिष्ठ नेताहरु नै दृढ निश्चयी नदेखिनुलाई मुलुकलाई अन्यौलपूर्ण यात्रामा डोर्‍याइरहेको संक्रमणकाल छोटो नहुने संकेतको रुपमा हेरिएको छ।

चुनौतिको पहाड

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरुले जनप्रतिनिधि चयनको प्रकृयालाई निर्विकल्प मान्नु पर्ने हो।

त्यसैले पनि कतिपयलाई चुनाव भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको पनि होला।

तर चुनाव जतिजति नजिकिदैछ, त्यस अघिल्तिर चुनौतिका पहाड देखिन उभिन थालेका छन्।

नेकपा-माओवादीले सक्रिय र सशक्त बहिष्कार गर्ने धम्की दिइरहेकै बेला लामो समय निस्कृय देखिएका तराईका सशस्त्र समूहबीच मोर्चावन्दी भइरहेको खबर आउन थालेका छन्।

चुनौती जारी चुनावी प्रकृयासँगको असहमत विपक्षी खेमाबाट मात्र छैन।

चुनावको पक्षमा उभिएका दलहरुभित्रबाट पनि चुनौती देखा परेका छन्।

Image caption असन्तुष्ट दलहरुले सहमति नभए चुनावको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्

चुनावमा जोडबलले लाग्नु पर्ने बेला एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेभित्र गम्भीर विवाद देखा परेका छन्।

बहिखाता

'बाध्यता' भन्दै यहीं सरकारले गराउने चुनाव सकारेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चुनावप्रति असन्तुष्ट मत बलियो पाइन्छ।

यस्तो स्थितिमा हरेक राजनीतिक प्रकृयाले आफ्नो दलको बहिखातामा पार्ने घाटा-नाफाको हर-हिसाब हेर्ने गरेका ती दल लोकतन्त्रको गहना भन्दैमा चुनावमा होमिएलान? भन्ने प्रश्न पनि छ।

कतिपयले, असन्तुष्ट दलहरुलाई फकाउने आलटाले प्रयत्नलाई त्यसकै एक उदाहरण मान्ने गर्छन्।

असन्तुष्ट दलको चुनौतिका माझ गरिने चुनावको औचित्य नहुने सत्तापक्षिय दलभित्रका कतिपय समूहको आँकलन स्वर्थहीन नभए पनि त्यसले पनि चुनाव विरोधी मतलाई मलजल गरिरहेको छ।

सरकारले त दलहरुकै आग्रह अनुसार चुनाव घोषणा गरिदिएकै छ।

चुनाव हुन नसके त्यसको राजनीतिक अपगाल दलहरुकै भागमा पर्नेछ।

नैतिक बाहेक कुनै राजनीतिक वा अन्य दायित्व सरकारले बोक्नु पर्ने छैन।

नभएको सूत्र

त्यस्तो गैर-राजनीतिक सरकारको हातमा पुगेको सत्तालाई चुनाव मार्फत जनप्रतिनिधिमूलक निकायभित्र तान्ने तत्कालको पिरलोले सताएर मात्र हुनसक्छ, सत्तापक्षीय दलहरु संविधान दिनसक्ने विधिको खोजीभन्दा जुन कुनै मूल्यमा चुनाव गराउने बताइरहेका छन्।

उनीहरुले बिर्सिएका त पक्कै छैनन्, अघिल्लो संविधानसभा विफलताका मूल कारण संघीयता र शासकीय स्वरुप जस्ता गम्भीर असहमति ज्युँदै छन्।

दलहरुले विमति सुल्झाउने साझा सूत्र वा विधि सार्वजनिक गर्न सकेका भए सायद चुनावप्रतिको जनताको आकर्षण र विश्वास बढ्थ्यो होला।

तर नभएको सूत्र के देखाउन?