आयोगद्वारा निर्वाचन आचारसंहिता लागू

  • 22 जुलाई 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption आचारसं‌हिताको प्रस्तावित मस्यौदामा दलहरु पहिले विभाजित थिए

मंसीर ४ गतेका लागि निर्धारित संविधानसभा चुनावलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहिता सोमबारदेखि लागू भएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर मुख्य दलहरुबीच तीव्र रुपमा मत बाँडिएपछि आयोगले केही लचिलो बनाइ असार अन्तिम साता आचार संहिता जारी गरेको थियो।

चुनाव गराउने मुख्य जिम्मा पाएको गैरदलीय सरकारले आचारसंहिता लागू हुन एक दिन पूर्व विभिन्न निकायमा व्यापक सरुवा बढुवा तथा नियुक्ति गरेको छ।

प्रावधान

यो आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उनीहरुको प्रचार प्रसारमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति, सरकारी निकाय र तिनका अधिकारीहरु, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संघसंस्था तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले खटाएका स्वयंसेवकलाई लागू हुनेछ।

चुनावलाई तडकभडकपूर्ण हुन नदिनका लागि आचारसंहिताले चुनाव प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारहरुले गर्न सक्ने अधिकतम खर्चको सीमा तोक्नुका साथै महंगा सवारीसाधनको प्रयोगमा आंशिक प्रतिवन्ध लगाएको छ।

जस अनुसार उम्मेदवारहरुले प्रत्यक्षतर्फ अधिकतम १० लाख रुपैयाँ तथा समानुपातिकतर्फ ७५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन्।

साथै दलहरुले करिब एक दर्जन दुर्गम जिल्लाका हकमा चुनाव प्रचारप्रसारका लागि हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरको प्रयोग एवं तिनको चार्टर गर्न सक्नेछन्।

मतभेद

हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरको प्रयोग एवं उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतका प्रस्तावित विषयलाई लिएर दलहरुबीच तीव्र मतेभद भएको थियो।

मतभेद भएपछि आयोगले खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको थियो भने हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरको प्रयोगलाई आंशिक खुलाएको थियो।

विगतमा यस्ता मतभेद रहेपनि आचारसंहिता सहमतीय दस्तावेजका रुपमा आएकाले राजनीतिक दलहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

आयोगका एक जना आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, "कडा रुपमा लागू गर्नुभन्दा पनि सहमतिको यो दस्तावेजलाई आफ्नै ठानी प्रचारप्रसारमा राजनीतिक शक्तिहरु जानेछन् भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अघि बढेका छौं।"

शंका

आचारसंहिता लागू गर्न आयोगले राजनीतिक शक्तिहरुको सहयोग खोजेपनि विगतमा सरोकारवाला पक्षहरुबाटै उल्लघंन भएका र कारवाही गर्न आयोग हिच्किचाएको भन्ने खालका गुनासो एकथरीले गरिररहेका बेला यसपटक त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न आयोग कसरी प्रस्तुत होला, त्यसले निर्वाचनप्रतिको विश्वनीयता निर्धारण गर्नेछ।

यसलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको सहयोग झन् महत्वपूर्ण हुने आयोगका अधिकारीहरु बताउंछन्।

यद्यपि आचारसंहिता लागू हुनु अघि हतार हतार सरुवा बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई यसपटक पनि गैरदलीय सरकारले निरन्तरता दिएको देखिएको छ।