म्याद सकिनै लाग्दा क्षेत्र निर्धारणको विवाद कायमै

  • 23 जुलाई 2013
उच्चस्तरीय राजनितीक समितिको बैठक
Image caption क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा उत्पन्न संवैधानिक जटीलता हल गर्ने उपाय उच्चस्तरीय राजनितीक समितिले फेला पार्न सकेको छैन्

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा चुनावी क्षेत्र हेरफेरमा उत्पन्न संवैधानिक जटिलता सम्बोधन गर्ने उपायबारे मुख्य दलहरु विभाजित देखिएका छन्।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ०५६ सालको प्रतिनिधिसभाको २०४ स्थानलाई कायम राखी पछि थप गरीएको ३५ क्षेत्र मात्र हेरफेर गर्न सकिने भएकाले दलहरूबीच विवाद देखिएको हो।

आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या वृद्धिको माग गरिरहेका तराई केन्द्रित दलहरुले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत संविधान संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगको एक महिने म्याद बुधवार सकिने भएपनि चुनाव गराउन अनिवार्य ठानिएको यो मुद्दामा आयोग र दलहरुले ठोस प्रगती गर्न सकेका छैनन्।

विकल्प

आयोगको म्याद सकिनु एक दिनअघि सत्तारुढ चार शक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनितीक समितिले बनाएको कार्यदलले सघन छलफल गरेका थियो।

कार्यदलले अहिलेकै संवैधानीक व्यवस्था अनुसार २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्रमा सिट संख्या हेरफेर गर्ने वा असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न बाधा अडकाउ मार्फत संविधान संशोधन गर्ने दुई मध्ये एक विकल्प छान्न शीर्ष नेतालाई सुझाव दिने निर्णय गरेको कार्यदलका सदस्य माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले बताए।

“संविधान भित्रबाट समाधान हुन्छ त्यो सुनमा सुगन्ध भयो यदी भएन भने सामाधानका लागि संविधानका केही भावनालाई तलमाथि गर्न पनि हामी तयार छौं।”

संविधानले विगतको २०५ क्षेत्रलाई कायम राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको वृद्धीको आधारमा र तराईमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विवाद

नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सिट संख्या थपघट गर्न नमिल्ने भएकाले संविधान संशोधन तर्फ लागेर चुनाव धकेल्न नहुने बताउँछन्।

“दाँया बाँया नगरीकनै हामी अब चुनावी अभियानमा जानुपर्छ, सिट थपघट गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले संभव पनि छैन् र व्यवहारीक पनि हुँदैन्।”

कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगलाई दिइएको जिम्वेवारी अन्तरगत संविधान अनुसार काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तर जनसंख्याको आधारमा २४० मध्ये झन्डै आधा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने तराईमा माग गरीरहेका तराई केन्द्रित दलहरु बाधा अडकाउमार्फत संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा अडिग छन्।

मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव बाधा अडकाउ फुकाएर तराईमा सिट संख्या बढाइनुपर्ने बताउँछन्।

“राजनितीक संवेदनशिलता, मंसिर चार गतेको चुनाव मिति र संविधानको भावना अनुसार बाधा अडकाउमार्फत सिट संख्या बढ्नैपर्छ ।”

दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकिरहँदा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण आयोगले बुधबार सकिन लागेको आफ्नो म्याद १५ दिन बढाउन मंगलबार सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सिट थपघट र हेरफेरको प्राविधिक विषयको विवाद लम्बिरहे सतारुढ दलहरुकै कारण मंसिरको चुनाव अनिश्चित हुने कतिपयको विश्लेषण छ।