निशुल्क भोजन कार्यक्रममा भाग नलिने शिक्षकहरुको भनाइ

  • 24 जुलाई 2013
भारतीय विद्यार्थीहरु
Image caption दिवा भोजन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ

भारतको बिहार राज्यमा गत साता विद्यालयमा दिइएको विषाक्त खानाबाट तेइसजना बालबालिकाहरुको मृत्युभएपछि त्यहां कार्यरत लाखौं शिक्षकहरुले निशुल्क विद्यालय भोजन कार्यक्रममा भाग नलिने जनाएका छन्।

शिक्षकहरुको एउटा संगठनले भन्यो, भ्रष्टाचारले व्याप्त तथा न्यून गुणस्तरको खाना दिइने उक्त कार्यक्रममा केही गल्ती भेटिनासाथ शिक्षकहरुलाई दोष दिईने गरिन्छ।

उनीहरुले सो कार्यक्रम सन्चालन गर्न एक छुट्टै निकायलाई जिम्मा दिन पनि माग गरेका छन्।

झण्डै तीन लाख सदस्यहरु रहेको बिहारको प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

संघका अध्यक्ष ब्रजनन्दन शर्माले भने, "शिक्षकहरुलाई गैरप्राज्ञिक काममा संलग्न गरिनुहुंदैन। यो कुरा हामीले सरकारलाई लिखितरुपमा पनि पटकपटक जानकारी गराईसकेका छौं।"

आरोप

उनले विद्यालय भोजन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको आरोप पनि लगाए।

गत साता बिहारको छपरा जिल्लाको गंडामन गाउंस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयका तेइसजना बालबालिकाहरुको विद्यालयमा दिईएको विषाक्त खाना खाएर मृत्यु भएपछि केही विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुलाई निशाना बनाइएको थियो।

नवादा जिल्लाको एउटा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आफुहरुलाई दिईएको खानाको गुणस्तर खराब रहेको भन्दै शिक्षकहरुमाथि हातपात गरेका थिए।

भारत सरकारद्वारा गरीब विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क दिवा भोजन उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट देशभरिका झण्डै बाह्रलाख विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बाह्र करोड बालबालिकाहरु लाभान्वित भैरहेको बताइन्छ।

तर उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथा खानाको गुणस्तर निकै तल्लो स्तरको रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

आदेश

बिहार राज्यका शिक्षा मन्त्री पिके सिंहले सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेश मुताबिक दिवा भोजन कार्यक्रममा शिक्षकहरुले भाग लिनु अनिवार्य भएको बताएको भनि उद्धृत गरिएको छ।

उनले भने, "राज्य सरकारसंग यो आयोजना लागू गर्न थप कर्मचारी भर्ना गर्न पैसा छैन।"

दिल्लीस्थित बीबीसीका संवाददाता सुतिक विश्वास भन्छन्, "भारतका विभिन्न राज्यहरुमा दिवा भोजन कार्यक्रमको गुणस्तर पनि फरक फरक छ।"

तमिलनाडु, केरला तथा ओडिशा राज्यहरुमा उक्त कार्यक्रम निकै व्यवस्थित रुपमा चलाईएको पाईएको छ।

तर भारतको सबैभन्दा गरीब राज्यहरुमध्ये एक बिहारका सत्तरीहजार विद्यालयहरुमा संचालित यो कार्यक्रम भने संधै विवादको घेरामा रहने गरेको छ।

निरक्षर तथा गरीब परिवारका केटाकेटी पढ्ने यी स्कुलहरुमा पठनपाठनको गुणस्तर पनि निकै कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्।